मुंबई : स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या १ल्या टप्प्यातली २ डिसेंबर ची मतदान प्रक्रिया सुरळीत पार पडली.
असली तरी बारामती, महाबळेश्वर , फलटण नगरपरिषदांमध्ये उमेदवारी अर्ज दाखल करताना झालेल्या प्रक्रियात्मक त्रुटींवर आक्षेप घेतल्याने या तीन ठिकाणांच्या निवडणुका पुढे ढकलण्यात आल्या होत्या.
या पार्श्वभूमीवर ‘पहिल्या टप्प्यातील’ मतमोजणी व निकालावर याचा परिणाम होणार असल्याने पहिल्या टप्प्याचा संपुर्ण निकाल २१ डिसेंबर रोजी एकत्र जाहीर करण्याचा निर्णय राज्य निवडणूक आयोगाने घेतला होता. दरम्यान निर्णयाला आव्हान देणारी याचिका सर्वोच्च न्यायालयात दाखल झाली होती.
परंतु आज सर्वोच्च न्यायालयाने ती याचिका फेटाळून लावत, पहिल्या टप्प्याचा निकाल २१ डिसेंबरलाच लागेल, असे स्पष्ट सांगितले.
सर्वोच्च न्यायालय निर्णयातील मुख्य मुद्दे
२ डिसेंबरला झालेले मतदान पाहता निकाल तत्काळ जाहीर करावा, अशी याचिकाकर्त्याची मागणी होती; परंतु न्यायालयाने ती ठापणे फेटाळली.
दोन टप्प्यांची मतमोजणी एकत्रच करावी, असा नागपूर खंडपीठाचा आदेश सर्वोच्च न्यायालयाने कायम ठेवला.
न्यायालयाने राज्य निवडणूक आयोगाला स्पष्ट निर्देश दिले की,
“२० डिसेंबरच्या मतदानात तांत्रिक अडचणी आल्या किंवा मतदान पुकेंद्र पार पडले नाही, तरीही निकालाची तारीख पुढे ढकलली जाणार नाही. निकाल २१ डिसेंबरलाच जाहीर करावा.”
या निर्णयामुळे आयोगावर,
मतमोजणीची प्रक्रिया वेळेत पुर्ण करण्याची जबाबदारी वाढली आहे.
निवडणुका पुढे ढकलण्यास सुप्रीम कोर्टाने पुन्हा स्पष्ट नकार दिला.
स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका गेल्या काही वर्षांपासून प्रलंबित असल्याबद्दल सर्वोच्च न्यायालयाने यापुर्वी नाराजी व्यक्त केली होती. आजच्या सुनावणीतही न्यायालयाने कठोर भूमिका कायम ठेवली.
या निवडणुका भविष्यातील आरक्षणासंदर्भातील अंतिम निर्णयाच्या अधीन घेण्यात येत असल्या तरी —
“निवडणुकीची प्रक्रिया कोणत्याही परिस्थितीत थांबवता किंवा पुढे ढकलता येणार नाही”, असा निर्विवाद संदेश न्यायालयाने दिला.
सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयामुळे राज्यातील नगरपालिका व नगरपंचायतींच्या निकालाबाबतचा संभ्रम दूर झाला आहे.
२१ डिसेंबरला चित्र स्पष्ट होणार असून
आता राज्यातील राजकीय पक्षांचे लक्ष पुढील दोन टप्प्यांकडे आहे—
२रा टप्पा — जिल्हा परिषद व पंचायत समित्या
३रा टप्पा — राज्यातील २९ महानगरपालिका
