मुंबई
“अनुसूचित जातींमध्ये उपवर्गीकरण करण्याचे प्रयत्न थांबवावेत.”अशी मागणी भीम आर्मीने मुख्यमंत्री, सामाजिक न्याय मंत्री आणि राज्यपालांकडे केली आहे.
या संदर्भात राष्ट्रीय महासचिव अशोक कांबळे यांनी लेखी निवेदनाद्वारे मागणी केली आहे.
“संविधानाच्या कलम ३४१ नुसार अनुसूचित जातींना ऐतिहासिक अन्याय आणि सामाजिक भेदभावावर मात करण्यासाठी आरक्षणाचा हक्क देण्यात आला आहे. मात्र, उपवर्गीकरणाच्या प्रयत्नांमुळे या हक्काच्या मूळ उद्देशालाच बाधा येऊन समाजात नव्या तणावाला खतपाणी मिळेल.” असे कांबळे यांनी निवेदनात नमूद केले.
सुप्रीम कोर्टाने राज्यांना उपवर्गीकरणाबाबत परवानगी दिली असली तरी, ती सक्तीची नसल्याचे निवेदनात म्हटले आहे. त्यामुळे राज्य सरकारला उपवर्गीकरण न करण्याचा अधिकार आहे. अद्ययावत लोकसंख्येची आणि जातीय जनगणनेची आकडेवारी उपलब्ध नसताना उपवर्गीकरणाचा निर्णय घेतल्यास तो अपूर्ण व अन्यायकारक ठरेल, असेही भीम आर्मीचे म्हणणे आहे.
* संविधानिक तत्त्वांचे उल्लंघन, समानता आणि सामाजिक न्यायाला धोका
* सामाजिक तणाव वाढीचा धोका, SC समाजात अविश्वास आणि संघर्ष
* आरक्षणाच्या मूळ हेतूस धोका, संपूर्ण समाजाऐवजी उपविभागांना लाभ
* विश्वसनीय आकडेवारीचा अभाव, २०११ नंतर नवी जनगणना नाही असे धोके निर्माण होऊ शकतात.
त्यामुळे मागण्या करण्यात आल्या आहेत की,
* केंद्र व राज्य शासनाने उपवर्गीकरणाचे प्रयत्न त्वरित थांबवावेत.
अनंत बदर समिती बरखास्त करावी.
अद्ययावत जातीय जनगणना पूर्ण होईपर्यंत कोणताही निर्णय घेऊ नये.
“अनुसूचित जातींमध्ये कृत्रिम भेदभाव न करता सर्व घटकांचा सर्वांगीण विकास व्हावा, यासाठीच ही मागणी आहे,” असे अशोक कांबळे यांनी निवेदनात स्पष्ट केले आहे.
