राज्यातील शेती किफायतशीर करण्यासाठी व शेतकऱ्यांचे सक्षमीकरण करण्यासाठी उच्चाधिकार समिती गठीत करणेबाबत..
महाराष्ट्रातील शेतकरी राज्याच्या ग्रामीण अर्थव्यवस्थेचा एक महत्वाचा घटक आहेत. तथापि अनियमित पाऊस, गारपीट, दुष्काळ, महापुर यासारख्या नैसर्गिक आपत्तीमुळे अनेक वेळा पिकांचे नुकसान होते. पर्यायाने शेतकऱ्यांचे मोठ्या प्रमाणात आर्थिक नुकसान झाल्यामुळे असे बाधित शेतकरी शेती कर्जाची मुदतीत परतफेड करु शकत नाहीत. अशा थकबाकीदार शेतकऱ्यांना बँकांकडून नव्याने पीक कर्ज पुरवठा होऊ शकत नाही.
शेतकऱ्यांवरील कर्जाचा बोजा कमी करण्यासाठी यापूर्वी शासनाने छत्रपती शिवाजी महाराज शेतकरी सन्मान योजना २०१७, महात्मा जोतिराव फुले शेतकरी कर्जमुक्ती योजना २०१९ व महात्मा जोतिराव फुले शेतकरी कर्जमुक्ती योजना अंतर्गत प्रोत्साहनपर लाभ योजना जाहिर करुन योजनाव्दारे शेतकऱ्याना रु. ४४,००० कोटी रक्कमेची भरीव मदत केली आहे.
राज्याच्या कृषी क्षेत्रात मांडवली गुंतवणुकीस प्रोत्साहन देण्याकरीता अर्थसहाय्य करण्यासाठी कृषी विभागामार्फत नव्यानेच योजना जाहिर करण्यात आली आहे.
राज्यामध्ये शेतकरी कर्जमाफीनंतरही वारंवार थकीत कर्जाच्या दुष्टचक्रामध्ये अडकतात. काही प्रकरणात असेही लक्षात आले आहे की, कर्जमाफीचा फायदा शेतकऱ्यांपेक्षा बँकांनीच उचलला आहे. त्यामुळे शेती आणि शेतकरी त्यांच्या जीवनात आणि
शेती व्यवस्थेत बदल घडविण्यासाठी तसेच शेतकऱ्यांना थकीत कर्जाच्या विळख्यातुन सोडविण्यासाठी अल्पकालीन व दिर्घकालीन उपाययोजना करण्याची आवश्यकता आहे.
या दृष्टीने शासनास अभ्यासपूर्ण शिफारसी सादर करण्यासाठी शासनामार्फत श्री. प्रवीणसिंह परदेशी यांच्या अध्यक्षतेखाली उच्चाधिकार समिती गठीत करण्यात येत आहे. समितीतील अन्य सदस्य व या समितीचा कालावधी समितीचे अध्यक्ष यांच्याशी चर्चा करुन निश्चित करण्यात येईल.
