– खा रविंद्र वायकर यांच्या मागणी नंतर उपमुख्यमंत्री, नगरविकास मंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या संबंधित विभागाला सूचना
*मुंबई :*
उच्च न्यायालयाच्या निर्णयानंतर जोगेश्वरी गुंफा परिसरातील तोडण्यात आलेल्या जयंत चाळ व जमुना चाळ अद्याप बेघर असलेल्या त्या रहिवाश्यांना विशेष केस म्हणून पीएपी देण्यात याव्यात अशा सूचना महाराष्ट्र राज्याचे उपमुख्यमंत्री, नगरविकास मंत्री एकनाथ शिंदे यांनी एसआरएच्या अधिकारी यांना दिल्या. खासदार रविंद्र वायकर यांच्या समवेत पार पडलेल्या बैठकीत या सूचना देण्यात आल्या.
२७ मुंबई उत्तर पश्चिम लोकसभा क्षेत्रातील प्रलंबित समस्या सोडवण्यासाठी सोमवार १४ जुलै २०२५ रोजी उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या विधिमंडळातील दालनात बैठकीचे आयोजन करण्यात आले होते. या बैठकीत विविध विषयावर सविस्तर चर्चा करण्यात आली. या बैठकीला नगर विकास विभागाचे प्रधान सचिव आसीम गुप्ता, म्हाडाचे उपमुख्य अधिकारी तथा व्यवस्थापकीय संचालक संजीव जयस्वाल, बीएमसीचे आयुक्त भूषण गगराणी, एसआरएचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी महेंद्र कल्याणकर, मुंबई उपनगरचे जिल्हाधिकारी, अतिरिक्त सीपी मीना, एमएमआरडीएचे आयुक्त संजय मुखर्जी, म्हाडाच्या मुंबई मंडळाचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी मिलिंद बोरीकर, विभाग प्रमुख अल्ताब पेवेकर, ज्ञानेश्वर सावंत तसेच विविध विभागाचे वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित होते.
जोगेश्वरी गुंफा हि पुरातन व इतिहासकालीन गुंफा औष्ण त्या गुंफे सभोवताली ५० ते ६० वर्षापासून मोठी लोकवस्ती आहे. या ठिकाणी असलेल्या जागेतील दुमजली चाळींचेखाजगी विकासकामार्फत पुनर्वसनाचे काम सुरु असताना जनहित याचिका नंबर २४४५, सन २००४ च्या मा. उच्च न्यायालयातील सुनावणीत जोगेश्वरी गुंफा हि भारतीय पुरातत्व विभागाच्या प्रचीन व पुरातन वास्तू अंतर्गत दर्जा १ मध्ये समावेश झाल्याने गुंफेपासून १०० मी. परिसरात कोणत्याही बांधकामास परवानगी नाकारली आहे. त्यामुळे विकासकाने निष्कासित केलेल्या व जोत्याचे काम अर्धवट स्थितीत सोडून गेल्याने येथील जमुना चाळ व जयंत चाळ, ब्राम्हण वाडी यांचा विकास रखडला आहे. यामुळे गेली १८ वर्ष पेक्षा जास्त येथील कुटुंबे निराधार व बेघर झालेली आहेत, अशी माहिती खासदार वायकर यांनी बैठीकीत दिली.
जयंत चाळ येथील एकूण २६ बांधकामान पैकी ९ अनिवासी व १४ निवासी तर जमून निवास मधील एकूण १९ बांधकामान पैकी १५ निवासी व ४ अनिवासी कुटुंबे न्यायाच्या प्रतीक्षेत आहेत. जमुना निवास मधील ४ माळ्यांची इमारत तयार असून त्यास मुंबई महापालिकेकडून भोगवटा प्रमाणपत्र प्राप्त न झाल्याने ते नागरी व मुलभूत सुविधांपासून वंचित आहेत., हे हि खासदार रविंद्र वायकर यांनी उपमुख्यमंत्री यांच्या निदर्शनास आणून येथील बेघर रहिवाश्यांना तत्काळ विशेष केस म्हणून पीएपी देण्यात याव्यात अशी मागणी केली. त्यांची हि मागणी मान्य करीत उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी त्या बेघर रहिवाश्यांना पीएपी देण्याच्या सूचना एसआरएचे संबंधित अधिकारी यांना दिल्या.
