> *गोकुळमध्ये सत्तांतर रोखण्यासाठी अध्यादेश बेकायदेशीर — माजी सरन्यायाधीश बी. आर. गवईंचा सल्ला — अध्यादेश म्हणजे मनमानी*
*गोकुळमध्ये अध्यादेश आणल्यास तो टिकणार नाही — माजी सरन्यायाधीश गवई*
कोल्हापूर, ४ नोव्हेंबर — गोकुळ दूध संघात नवनिर्वाचित बहुमताला सत्तेपासून रोखण्यासाठी सरकारने अध्यादेश आणून तज्ज्ञ आणि शासकीय स्वीकृत संचालकांना मतदानाचा अधिकार दिल्यास तो बेकायदेशीर ठरेल, असा कायदेशीर सल्ला भारताचे माजी सरन्यायाधीश बी. आर. गवई यांनी दिला आहे.
१३ बहुमतातील संचालकांच्या वतीने वकील श्रीकृष्ण गणबावले यांनी हा सल्ला मागवला होता. ३ नोव्हेंबर २०२६ रोजी गवई यांनी अभिप्राय दिला आहे.
गवई म्हणाले, “कलम ७३ अअअ आणि २७(९) नुसार स्वीकृत व शासकीय संचालकांना अध्यक्ष निवडीत मतदानाचा अधिकार नाही. बहुमताचा कौल नाकारण्यासाठी अध्यादेश आणणे म्हणजे राजकीय हेतू आणि लोकशाही मूल्यांच्या विरोधात आहे. हा मनमानी कारभार आणि अधिकारांचा गैरवापर ठरेल.”
मुंबई उच्च न्यायालयाच्या कोल्हापूर सर्किट बेंचने रिट याचिका ५७६२/२०२६ मध्ये २ नोव्हेंबर रोजी आदेश देऊन १० नोव्हेंबरच्या अध्यक्ष निवडीसाठी २५ निर्वाचित संचालकांना ७ दिवसांची नोटीस देण्याचे निर्देश दिले आहेत. न्यायालयाचा आदेश प्रलंबित असताना अध्यादेश काढणे म्हणजे न्यायदानात हस्तक्षेप ठरेल आणि असा अध्यादेश उच्च न्यायालयात आव्हान दिल्यास रद्द होईल, असेही गवई यांनी म्हटले आहे.
—
