महाराष्ट्र शासनाच्या सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य विभागाने एक महत्त्वाचा निर्णय घेतला असून, लोकनेते गोपीनाथ मुंडे ऊसतोड कामगार कल्याण महामंडळामार्फत राज्यातील सर्व ऊसतोड कामगारांचे सर्वेक्षण करण्यात येणार आहे. या सर्वेक्षणानंतर कामगारांना ओळखपत्रे वितरित केली जाणार आहेत. शासनाच्या या उपक्रमाला जोरदार प्रतिसाद देण्याचे आवाहन राज्याचे मृद व जलसंधारण मंत्री तथा यवतमाळ जिल्ह्याचे पालकमंत्री मा. संजय राठोड यांनी केले आहे.
मा. संजय राठोड यांनी सांगितले की, “राज्यातील ऊसतोड कामगारांची संख्या मोठ्या प्रमाणात असून, प्रामुख्याने ग्रामीण भागात राहणारे हे कामगार सहा महिने आपल्या मूळगावी तर सहा महिने स्थलांतर करून ऊसतोडणीच्या ठिकाणी वास्तव्यास असतात. त्यामुळे शासनाच्या विविध योजना असूनही त्यांचा लाभ त्यांना मिळत नाही. आता या सर्वेक्षणाच्या माध्यमातून अधिकृत नोंदणी होऊन कामगारांना ओळखपत्र मिळणार आहे. त्यामुळे सर्व ऊसतोड कामगारांनी या नोंदणी प्रक्रियेत सहभागी व्हावे.”
या कामासाठी शासनाने ई-निविदा प्रक्रियेतून एजन्सीची नेमणूक केली असून, ऊसतोड कामगारांचे सर्वेक्षण, नोंदणी आणि ओळखपत्र वितरण ही कामे स्वतंत्रपणे केली जाणार आहेत. विशेष म्हणजे, या प्रक्रियेसाठी कोणतेही शुल्क आकारले जाणार नाही.
राज्यात ऊसतोड कामगारांची संख्या जास्त आहे. त्यामुळे या नोंदणी प्रक्रियेला विशेष महत्त्व प्राप्त झाले आहे. मा. संजय राठोड यांनी सर्व ऊसतोड कामगारांना आवाहन केले की, “आपली नोंदणी करून शासनाच्या विविध योजनांचा लाभ घ्यावा. शासनाची ही महत्त्वपूर्ण योजना ऊसतोड कामगारांच्या कल्याणासाठीच आहे.”
सदर नोंदणीसाठी मा. संजय राठोड यांनी सातत्याने पाठपुरावा केला होता. त्यांच्या मागणीनुसार ही नोंदणी प्रक्रिया हाती घेण्यात आली असून, त्यांनी या निर्णयाबद्दल मुख्यमंत्री मा. देवेंद्र फडणवीस, उपमुख्यमंत्री मा. एकनाथ शिंदे, उपमुख्यमंत्री मा. अजितदादा पवार तसेच सामाजिक न्याय मंत्री मा. संजय शिरसाट यांचे आभार मानले आहेत.
००००
मृद व जलसंधारण मंत्री व पालकमंत्री यवतमाळ जिल्हा मा. ना. श्री. संजय राठोड यांच्या जनसंपर्क कार्यालयातून प्रसिद्ध.
