*- मुंबईच्या पाणीपुरवठ्याशी निगडीत सर्व प्रकल्प वेळेत पूर्ण करण्याचे मुंबई मनपा आयुक्त आश्विनी भिडे यांचे निर्देश*
मुंबईसारख्या महानगराला वेगवान आणि दर्जेदार सेवा देण्यासाठी बृहन्मुंबई महानगरपालिकेच्या दैनंदिन कामकाजाचा वेग वाढविण्यात यावा. यासाठी कृत्रिम बुद्धिमत्ता (एआय) तंत्रज्ञानाचा वापर, ई-ऑफिस, कागदविरहित (पेपरलेस) काम करण्यावर भर देणे गरजेचे आहे. यासोबतच मुंबईतील वाढत्या लोकसंख्येचा विचार करता पुरेशा पाणीपुरवठा योजना महानगरपालिकेने प्रस्तावित केल्या असून, त्या ठरलेल्या मुदतीत पूर्ण करण्याच्या अनुषंगाने अंमलबजावणी करावी. त्याचे सुयोग्य नियोजन करण्यात यावे. तसेच महानगरपालिकेच्या भाडेतत्वावरील मालमत्तांच्या पुनर्विकासाला गती देण्यात यावी, असे विविध निर्देश बृहन्मुंबई महानगरपालिका आयुक्त आश्विनी भिडे यांनी प्रशासनाला दिले आहेत.
बृहन्मुंबई महानगरपालिका आयुक्त आश्विनी भिडे यांनी शुक्रवार दि. ३ एप्रिल रोजी विविध विभागांचा आढावा घेतला. यामध्ये मालमत्ता, वित्त, पाणीपुरवठा प्रकल्प आणि माहिती तंत्रज्ञान विभागांची सविस्तर माहिती त्यांनी जाणून घेतली. नागरिकांना विविध नागरी सुविधा कमीत कमी वेळेत, अधिक चांगल्या पद्धतीने कशा पुरविता येतील, यावर महानगरपालिका आयुक्त भिडे यांनी भर दिला.
*ई-ऑफिस, कृत्रिम बुद्धिमत्ता, एकात्मिक नागरिक सेवा प्लॅटफॉर्मची अंमलबजावणी करणार*
नागरिकाभिमुख सेवा अधिक कार्यक्षम, पारदर्शक आणि सुलभ करण्याच्या दृष्टीने बृहन्मुंबई महानगरपालिकेने माहिती तंत्रज्ञान क्षेत्रातील अनेक महत्त्वाकांक्षी उपक्रम हाती घेतले आहेत. विविध विभागांमध्ये कार्यक्षमता वाढवणे, निर्णय प्रक्रियेला गती देणे आणि सेवा वितरण अधिक प्रभावी करणे, हा या उपक्रमांचा मुख्य उद्देश आहे. यासाठी ई-ऑफिस, कृत्रिम बुद्धिमत्ता (AI) तंत्रज्ञान आणि एकात्मिक नागरिक सेवा प्लॅटफॉर्मची अंमलबजावणी करण्यात येणार आहे. या सर्व कामकाजाचा भिडे यांनी आढावा घेतला.
न्यायालयीन प्रकरणांसाठी एकात्मिक कायदे व्यवस्थापन प्रणाली महानगरपालिकेकडून विकसित करण्यात येणार आहे. यामुळे महानगरपालिका सध्या वापरत असलेल्या इंटिग्रेटेड लीगल मॅनेजमेंट सिस्टम (ILMS) ला अधिक सक्षम करण्यात येणार आहे. विविध न्यायालयांच्या संकेतस्थळांवरून नवीन दावे आपोआप (automated) प्रणालीमध्ये समाविष्ट होतील. याचाही महानगरपालिका आयुक्तांनी आढावा घेतला.
सध्या विविध सेवांसाठी वेगवेगळे व्हॉट्सऍप चॅटबॉट कार्यरत आहेत. त्याऐवजी आता एकच एकात्मिक चॅटबॉट प्लॅटफॉर्म तयार करण्यात येणार आहे. या प्लॅटफॉर्मद्वारे नागरिकांना सर्व नागरी सेवा, तक्रार नोंदणी, अर्जांची स्थिती आणि अद्यतने एकाच ठिकाणी मिळतील. यामुळे वापर सुलभता आणि सेवा उपलब्धता मोठ्या प्रमाणात वाढेल. परिणामी नागरिकांच्या नागरी सेवा-सुविधा देण्यास मदत होईल. महानगरपालिकेकडून थ्रीडी जीआयएस प्रकल्पाचा विस्तार करण्यात येणार आहे. मुंबईच्या सुस्पष्ट नकाशांसह तयार करण्यात आलेल्या थ्रीडी जीआयएस आधारित मॉडेलचा वापर विविध विभागांमध्ये वाढविण्यात येणार आहे. नागरी नियोजन, पायाभूत सुविधा व्यवस्थापन, आपत्कालीन व्यवस्थापन आणि नागरी मालमत्तेचे निरीक्षण यासाठी या तंत्रज्ञानाचा वापर होईल. यामुळे डेटा-आधारित निर्णयप्रक्रिया अधिक सक्षम होईल.
उदयोन्मुख तंत्रज्ञानाचा वापर करत, महानगरपालिका विविध डेटाबेसमध्ये कृत्रिम बुद्धिमत्ता (AI) तंत्रज्ञान समाविष्ट करणार आहे. जीआयएस, नागरिक सेवा प्लॅटफॉर्म आणि प्रशासकीय प्रणालींशी एआय जोडून संभाव्यता विश्लेषण (Predictive Analytics), स्वयंचलित विश्लेषणात्मक निष्कर्ष (Automated Insights) आणि जलद निर्णयप्रक्रिया साध्य केली जाईल. या सर्व उपक्रमांद्वारे महानगरपालिका डेटा-आधारित, पारदर्शक आणि नागरिककेंद्रित प्रशासन व्यवस्था उभारण्याच्या दिशेने वाटचाल सुरू करावी.”असे निर्देश भिडे यांनी दिले.
*पाणीपुरवठा करणारे प्रकल्प वेळेत पूर्ण करा*
महानगरपालिकेच्या पाणीपुरवठा प्रकल्प विभाग अंतर्गत सुरू असलेल्या विविध महत्त्वाकांक्षी प्रकल्पांसह मुंबईच्या पाणीपुरवठ्यात वाढ करण्यासाठी आवश्यक असलेल्या व हाती घेतलेल्या प्रकल्पांचा महानगरपालिका आयुक्त भिडे यांनी आढावा घेतला. पाणीपुरवठा विभागामार्फत हाती घेण्यात आलेल्या अमर महाल ते परळ आणि अमर महाल ते ट्रॉम्बे या पूर्णत्वाच्या टप्प्यावर असलेल्या जलबोगद्यांची माहिती देण्यात आली. हे जलबोगदे मुंबई शहर व पूर्व उपनगर विभागासाठी फायदेशीर आहेत. त्याचबरोबर नव्याने हाती घेण्यात आलेल्या येवळी ते कशेळी, तसेच कशेळी ते मुलुंड या जलबोगद्यांची कामे त्वरित करण्यात यावीत.”असे त्यांनी निर्देश दिले.
मुंबईच्या मलनिःसारण व्यवस्थेसाठी मुंबईत कुलाबा, वरळी, वांद्रे, वेसावे (वर्सोवा), मालाड, भांडुप आणि घाटकोपर या ७ ठिकाणी मलजल प्रकल्प उभारण्यात येत आहेत. हे प्रकल्प पूर्ण क्षमतेने लवकरात लवकर कसे कार्यान्वित होतील, याकडे लक्ष पुरवण्याबाबत आयुक्तांनी लक्ष वेधले.
भांडूप येथे पाणीपुरवठा विभागाद्वारे हाती घेण्यात आलेला, आशिया खंडातील सर्वात मोठा २ हजार दशलक्ष लीटर प्रतिदिन क्षमतेचा प्रकल्प वेळेत पुर्ण करण्याबाबत दिवसनिहाय नियोजन करण्याच्या सूचना त्यांनी केल्या. जेणेकरून प्रकल्प विहित मुदतीत पूर्ण होईल.
“महानगरपालिकेने हाती घेतलेल्या २०० दशलक्ष लीटर प्रतिदिन क्षमतेच्या ४०० दशलक्ष लीटरपर्यंत विस्तारित क्षमतेसह बांधण्यात येणाऱ्या नि:क्षारीकरण प्रकल्पासाठी आवश्यक सर्व परवानग्यांसह काम त्वरेने हाती घेऊन वेळेत पुर्ण करण्याचे निर्देश त्यांनी दिले. याचबरोबर स्थायी समितीने नुकत्याच मंजूर केलेल्या गारगाई प्रकल्पासाठी, राहिलेल्या परवानग्यांसाठी पाठपुरावा करून मुंबईकरांची सध्याच्या पाण्याची तूट भरून काढण्यासाठी प्रकल्प वेळेत पुर्ण करण्यासाठी आवश्यक_ सर्व ती पावले उचलावीत.” असेही निर्देश भिडे यांनी दिले.
मुंबईची वाढती लोकसंख्या व त्यानुरूप विकासाची गरज लक्षात घेऊन, मुंबईकरांसाठी आवश्यक भविष्यकालीन पाण्याची गरज लक्षात घेता अन्य शाश्वत स्रोतांचा विकास करण्यास देखील प्राधान्य देण्यात यावे.”असे त्यांनी नमूद केले.
*भाडेतत्वावरील मालमत्तांच्या पुनर्विकासाला गती*
भाडेतत्वांवरील (Lease plots) मालमत्तांबाबत महानगरपालिकेची प्रचलित धोरणे आणि आगामी प्रस्तावांवर आजच्या बैठकीत चर्चा करण्यात आली. यामध्ये कायदेशीर अडथळे दूर करणे आणि पुनर्विकास प्रक्रिया सुलभ करण्यावर प्रामुख्याने लक्ष केंद्रित करण्यात आले. भाडेपट्ट्यावरील भूखंडांबाबत माननीय उच्च न्यायालयात प्रलंबित असलेल्या प्रकरणांचा तातडीने पाठपुरावा करण्याचे निर्देश महानगरपालिका आयुक्तांनी दिले.
महानगरपालिकेच्या भाडेतत्वांवरील मालमत्तांचा सर्वांगीण विकास करण्यासाठी एकात्मिक दृष्टिकोन स्वीकारण्याचे निर्देश त्यांनी दिले. मुंबईतील सदनिकांची वाढती मागणी लक्षात घेता, प्रकल्पबाधित व्यक्तींसाठी (PAP) सदनिका उपलब्ध करून देण्यावर विशेष भर देण्यात आला. प्रकल्पबाधितांच्या सदनिका वाटपाची प्रक्रिया अधिक सुलभ, कार्यक्षम आणि पात्र लाभार्थ्यांसाठी सुटसुटीत करण्याचे निर्देश देण्यात आले. मुंबईची झपाट्याने होणारी वाढ लक्षात घेता, गृहनिर्माण आणि जमिनीचा सुयोग्य वापर यांसारख्या दीर्घकालीन समस्या सोडवण्यासाठी राबविण्यात येत असलेल्या ‘नागरी पुनरुज्जीवन’ उपक्रमाचा हा एक भाग आहे.
याचबरोबर वित्त विभागाचा आढावा घेताना महानगरपालिका आयुक्त आश्विनी भिडे यांनी सन २०२६-२७ च्या अर्थसंकल्पीय अंदाजाचा तसेच महानगरपालिकेचे उत्पन्न आणि खर्चाचा, सध्या सुरू असलेल्या प्रकल्पांच्या दायित्वांचा आढावा घेतला. महानगरपालिकेच्या ठेवी आणि वित्त प्रबंध याबाबत सविस्तर चर्चा केली.
या बैठकीस अतिरिक्त महानगरपालिका आयुक्त (प्रकल्प) अभिजीत बांगर, अतिरिक्त महानगरपालिका आयुक्त (पूर्व उपनगरे) डॉ. अविनाश ढाकणे, सह आयुक्त (सुधार) संजोग कबरे, उप आयुक्त (आयुक्त कार्यालय) प्रशांत गायकवाड, उप आयुक्त (विशेष अभियांत्रिकी) पुरुषोत्तम माळवदे, सहायक आयुक्त (मालमत्ता) पृथ्वीराज चव्हाण, प्रमुख लेखापाल (वित्त) अरूण जाधव, प्रमुख अभियंता (प्रभारी) (पाणीपुरवठा प्रकल्प) नवनाथ घाडगे यांच्यासह संबंधित अधिकारी उपस्थित होते.
***
