*भाजपा गटनेते आ. प्रवीण दरेकरांच्या लक्षवेधीवर वनमंत्र्यांची माहिती*
मुंबई – नॅशनल पार्कातील आदिवासी पाडे व त्यांचे पुनर्वसन आणि वन जमिनीवरील रहिवाशांचे पुनर्वसन याबाबत भाजपा गटनेते आमदार प्रवीण दरेकर यांनी आज सभागृहात लक्षवेधी उपस्थित केली होती. या संदर्भात उद्या बुधवारी मुख्यमंत्री यांच्यासोबत त्यांच्या कार्यालयात बैठक आयोजित करण्यात आल्याची माहिती वनमंत्री गणेश नाईक यांनी दिली.
लक्षवेधीवर बोलताना आ. दरेकर म्हणाले की, “याबाबत दहा ते पंधरा वेळा लक्षवेधी आणली. ५० बैठका झाल्या. गेली वीस-पंचवीस वर्ष हा विषय आम्ही मांडतोय मात्र तेच प्रश्न व उत्तरे मिळत आहेत. कोर्टाच्या आदेशामुळे आम्हाला त्या ठिकाणी काही करता येत नाही असे उत्तर असते. आदिवासी पाड्यातील लोकांचे पुनर्वसन करायचे ते आरेच्या जागेत करण्याचे चाललेय. परंतु ते त्या ठिकाणी जाण्यास तयार नाहीत. केतकी पाडा येथे शेख नावाच्या व्यक्तीची जागा आहे व कांदिवली जानूपाडा येथे बिडको ही खाजगी जागा आहे. या दोन्ही जागांचे खाजगी मालक जागा पुनर्वसनासाठी देण्यास तयार आहेत. शासनाने त्यांना विशेष टीडीआर दिला तर नॅशनल पार्क येथील वन जमिनीवरील व आतमध्ये जे पाडे आहेत तेथील सर्व लोकं त्या ठिकाणी वसवता येतील. मुख्यमंत्र्यांशी याबाबत तपशीलवार चर्चा झाली असून त्यांनीही सकारात्मकता दर्शवली आहे. या दोन्ही ठिकाणच्या खाजगी जागा टीडीआर देऊन शासनाने मध्यस्थी करून ताब्यात घेणार का? तसेच नॅशनल पार्कच्या बाजूला ज्या वन जमिनी आहेत तेथील लोकांना आजही मूलभूत सुविधा मिळत नाहीत. अनिता पाटील नावाच्या मुख्य वनसंरक्षक आहेत त्यांची तात्काळ बदली करा. कारण कधी नव्हे असे काम तिथे सुरू आहे. जगावेगळा कारभार वन जमिनीवर सुरू आहे. या कारभाराविरोधात तेथील महिला उपोषणाला बसणार आहेत. त्यांना नागरी मूलभूत सुविधा देण्यासंदर्भात तातडीने आदेश द्यावेत व अनिता पाटील यांची तात्काळ बदली करावी.” अशी मागणी दरेकरांनी लक्षवेधीमार्फत केली.
दरेकरांच्या लक्षवेधीवर उत्तर देताना वनमंत्री गणेश नाईक म्हणाले की, “हे प्रकरण कोर्टाच्या कक्षेत असल्यामुळे अडचणी निर्माण झाल्या आहेत. कोर्टाच्या आदेशानुसार बांधकामे तोडण्याची मोहीम हाती घेतली होती. लोकांची भावना आणि ओरड लक्षात घेता ते काम तात्काळ थांबवले. परंतु त्यावेळी मुख्यमंत्र्यां बरोबर बैठक घेऊन मार्ग काढू असा शब्द मी दिला होता. दरेकरांचे एक पत्र आज मिळाले. त्यांच्या म्हणण्यानुसार नॅशनल पार्कच्या सभोवताली दोन-तीन घटकांची सुमारे ३० एकर जागा आहे. त्या जागेमध्ये उर्वरित लोकांचे प्रश्न संपुष्टात येणार आहेत. सुरुवातीला ११३५९ अतिक्रमण धारक लोकांचे क्लेम तयार झाले. त्यातील २९९ पात्र लोकांचे पुनर्वसन प्रलंबित आहे. दुसऱ्या टप्प्यात १३४८६ अतिक्रमण धारकांचे प्रश्न आहेत. संजय गांधी नॅशनल पार्क हे नामाधिकरण फार उशिरा झाले. नॅशनल पार्कची निर्मिती झाली नव्हती तेव्हापासून काही घटक तिथे राहायला होते. त्या घटकांकरिता आरे कॉलनीच्या आसपास सुमारे ३० एकर जागा आहे त्या आदिवासींची मानसिकता मल्टी स्टोरेज इमारतीत राहण्याची नाही म्हणून त्यांच्याकरिता विशेष वन प्लस वन अशा स्वरूपाची २२०० कुटुंबांना आरे परिसरात घरे दिली जातील. मुख्यमंत्री कार्यालयाशी संपर्क साधून आज दुपारी २ वाजता बैठक आयोजित करण्यात आली आहे. या बैठकीला येताना शेख व इतर दोघांची संमती पत्र घेऊन यावी. त्यांना टीडीआर देऊन ती जागा राज्य शासनाच्या म्हाडाला दिली जाईल व म्हाडा तिथे विहित वेळेत त्या लोकांचे पुनर्वसन करील. त्यासोबतच आरे कॉलनीत जी जागा आहे तिथेही काही राज्य शासनाची बंधने आहेत. ती बंधने उठवण्याकरता वन विभाग कार्यरत आहे. लवकरच ती बंधने उठतील. त्या परिसरात असलेल्या लोकांचे पुनर्वसन नॅशनल पार्कच्या बाहेर होईल. नॅशनल पार्क बाहेर ज्या वस्त्या आहेत त्या वस्त्यांचे पाईपलाईन, टॉयलेट तुटले असतील तर त्या दुरुस्त करताना कुठल्याही प्रकारचा अडथळा निर्माण करू नका, असे आदेश दिले जातील. भविष्यकाळात नॅशनल पार्कचा एक-दोन महिन्यात योग्य निर्णय घेतला जाईल.”
दरम्यान, या चर्चेत सदस्य अनिल परब, राजेश राठोड, चित्रा वाघ, मनिषा कायंदे यांनीही सहभाग घेतला होता.
०००००
