मुंबई
महाराष्ट्र सरकारने पूरग्रस्त भागात मदत उपाययोजना सुरू केल्या आहेत, नैसर्गिक आपत्ती निर्णय दि २७/३/२०२३नुसार मदत वाटप दर ठरवण्यात आले आहेत.
ज्यामध्ये जीव गमावलेल्यांच्या कुटुंबांना ४लाख रु मिळतील तर दोन दिवसापेक्षा जास्त कालावधीत घरात पाणी भरले/घर वाहून गेले यासाठी फक्त ५००० रु प्रति कुटुंब असा लावलेला दर जिवंत व्यक्ती व आणि घराचं नुकसान झालेल्यांची चेष्टा केली आहे असे दिसते.
पिकांचे आणि पशुधनाचे नुकसान झालेल्यांना आणि घरांचे नुकसान झालेल्यांना आर्थिक मदतीचा समावेश आहे.
यात मृत व्यक्तीसाठी ४लाख वारसांना मिळतील तर
पुरामुळे मृत्युमुखी पडलेल्यांच्या नातेवाईकांना प्रत्येकी ४ लाख रुपये मिळतील.
पशुधनाच्या नुकसानीसाठी प्रति दुभते जनावर ३७,५०० रुपये, प्रति वाहून नेणाऱ्या जनावर ३२,००० रुपये आणि प्रति लहान जनावर २०,००० रुपये भरपाई निश्चित करण्यात आली आहे.
शेळ्या, मेंढ्या किंवा डुकरांच्या बाबतीत, प्रति जनावर ४,००० रुपयांची मदत दिली जाईल, असे त्यात म्हटले आहे.
जास्तीत जास्त भरपाईची मर्यादा प्रति कुटुंब तीन मोठी जनावरे आणि ३० लहान जनावरे अशी मर्यादित करण्यात आली आहे.
कुक्कुटपालन करणाऱ्यांसाठी, प्रति पक्षी १०० रुपयांची मदत दिली जाईल, ज्याची कमाल मर्यादा प्रति कुटुंब १०,००० रुपये असेल.
ज्या कुटुंबांची घरे उद्ध्वस्त झाली आहेत त्यांना झोपड्यांसाठी ८,५०० रुपये आणि पूर्णपणे कोसळलेल्या पक्क्या घरांसाठी १२,०००० रुपयांपर्यंत भरपाई मिळेल. नुकसान झालेल्या गोठ्यांसाठी ३,००० रुपयांपर्यंत मदत दिली जाईल, असे त्यात म्हटले आहे.
पीक नुकसान झालेल्या शेतकऱ्यांसाठी सरकारने मदत जाहीर केली आहे.
कोरडवाहू क्षेत्र पावसाळी पिकांसाठी त्यांना प्रति हेक्टर ८,५०० रुपये, सिंचनाखालील पिकांसाठी प्रति हेक्टर १७,००० रुपये आणि
बारमाही पिकांसाठी प्रति हेक्टर २२,५०० रुपये मिळतील.
पुरामुळे शेतजमीन वाहून गेली असेल तर दुरुस्ती करता येणाऱ्या जमिनीसाठी प्रति हेक्टर १८,००० रुपये दिले जातील. जी जमीन पुनर्संचयित करता येत नाही, त्यासाठी भरपाई किमान ५,००० ते कमाल ४७,००० रुपये प्रति हेक्टर असेल, असे त्यात म्हटले आहे.
राज्याच्या अनेक भागात, विशेषतः मराठवाडा भागात मुसळधार पावसामुळे मोठ्या प्रमाणात नुकसान झाले आहे. २० सप्टेंबरपासून पुरात किमान नऊ जणांचा मृत्यू झाला आहे आणि ३०,००० हेक्टरपेक्षा जास्त क्षेत्रावरील पिकांचे नुकसान झाले आहे.
सरकारच्या म्हणण्यानुसार, या महिन्यात ३१ जिल्ह्यांमध्ये सतत पाऊस पडत आहे. आतापर्यंत राज्यात ५० लाख हेक्टर शेती आणि उभ्या पिकांचे नुकसान झाले आहे. राज्य आपत्ती निवारण निधीतून २,२१५ कोटी रुपये देण्यात आले आहेत आणि केंद्राकडून अधिक निधीची मागणी करण्यात आली आहे.
