*राज्यात १ जूनपासून ‘महाराजस्व अभियान’ ! शेतकरी, नागरिकांचे महसूलातील प्रलंबित प्रश्न निकाली काढणार*

राज्यातील शेतकरी, सर्वसामान्य नागरिक यांचे महसूल विभागातील विविध कार्यालयात प्रलंबित असलेली प्रश्न निकाली काढण्यासाठी १ जून ते ३१ जुलै दरम्यान ‘ ‘महाराजस्व अभियान’ ’राबविण्यात येणार आहे.
याबाबत राज्य शासनाच्या महसूल विभागाचे सहसचिव डॉ.सत्यनारायण बजाज यांनी अध्यादेश जारी केला आहे.
या निर्णयानुसार एका महिन्याच्या आत प्रलंबित असलेले फेरफार निकाली काढणे, त्यासाठी मंडळनिहाय फेरफार अदालतीचे आयोजन करणे बंधनकारक केले आहे. तहसिल, जिल्हाधिकारी, उपविभागीय अधिकारी या स्तरावर एक ते तीन महिन्यापेक्षा अधिक कालावधीसाठी प्रलंबित असलेल्या फेरफार निकाली काढण्यात येणार आहेत.भूसंपादन केलेल्या अकृषिक परवानगी (एन.ए. ऑर्डर) कमी जात पत्रके तयार करून गाव दप्तर अद्यावत करणे. जमीन महसूल संहिता १९६६ च्या कलम ४२ (ब), ४२ (क), आणि ४२ (ड ) नुसार समाविष्ट होणा-या जमीनींच्या भोगवटदारांकडून अकृषिक रक्कम आकारणीची रक्क्म भरून घेणे आणि त्या अनुषंगाने संबधितांना सनद देण्याचे तरतूद करण्यात आली आहे.
त्यानुसार सर्व मिळकत धारकांना देण्याच्या अकृषिक आकारणी मागणीची नोटिसा देणे, त्याची तातडीने कारवाई करावी. गाव नकाशाप्रमाणे अतिक्रमित व बंद केलेले गाडी रस्ते, पाणद, पांधण, शेतरस्ते, शिवाररस्ते, शेतावर जाण्याचे मार्ग मोकळे करणे तसेच वहिवाटिचे रस्ते मोकळे करणे. त्यामुळे शेतक-यांना त्याच लाभ होण्यास मदत होणार आहे. ही मोहिम सर्व जिल्ह्यात राबविण्यात येणार आहे.
या अभियानात गाव तिथे स्माशानभूमी, दफनभूमी सुविधा उपलब्ध करून देण्याबाबत कार्यवाही करणे, लोकसेवा हक्क अधिनियम -२०१६ ची प्रभावी अंमलबजावणी करणे, शैक्षणिक प्रयोजनासाठीचे दाखले व नागरिकांना उपलब्ध करून देणे, त्यासाठी गावपातळीवर शिबीरे घेणे.वाजिब -उल -अर्ज च्या नोंदी अद्यावत करणे, मोजणी प्रकरणे निकाली काढणे, ई-पीक पाहणी प्रकल्पाची अंमबजावणी, सर्व स्तरावर करावी. औद्योगिक कंपन्याना प्रयोजनाकरीता संपादित जमीनींच्या विक्री /वापर बदलाबाबतची सध्यस्थिती तपासणे, वाळू साठा कार्यपध्दती निश्चित करणे, गौण खनिज ऑनलाईन प्रणालीचे माहिती अद्ययावत करणे, पोटहिस्सा, सामिलीकरण, भू संपादन रस्ता, सेटबॅक या कारणामुळे होणा-या बदलामुळे दुरूस्तीसह अद्ययावत नकाशा करणे, अनुसुचित जमाती शेतकरी खातेदारांच्या शेतजमीनी, खातेफोड, पोट विभाजन करण्यासाठी मोहिम राबविणे, ई-हक्क, सलोखा योजना, जिंवत सातबारा यांची अंमलबजाणी करावी, सिंधी समाजासाठी विशेष अभय योजनेची अंमलबजाणे करणे, नागपूर, अमरावती विभागातील निवाशी प्रयोजनासाठी भाडेतत्वावर दिलेल्ल्या नझुल जमीनीबाबत विशेष अभय योजना राबविणे,यासह विविध योजना या महाराजस्व अभियानात राबविण्यात येणार आहेत.