महाराष्ट्रातील विकास प्रकल्पांमुळे विस्थापित झालेल्या हजारो कुटुंबांची जमीन सार्वजनिक हिताच्या नावाखाली संपादित करण्यात आली होती. त्यावेळी पुनर्वसन आणि न्याय्य संधी देण्याचे आश्वासन देण्यात आले होते. मात्र अनेक दशके उलटून गेल्यानंतरही प्रकल्पग्रस्त व्यक्तींच्या (PAP) शिक्षित अपत्यांना आजही मुख्य प्रवाहात, विशेषतः सिटी अँड इंडस्ट्रियल डेव्हलपमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ महाराष्ट्र लिमिटेड (सिडको) मार्फत होणाऱ्या सार्वजनिक भरती प्रक्रियेत स्थान मिळवण्यासाठी संघर्ष करावा लागत असल्याचे ते सांगत आहेत.
शासनाच्या धोरणांनुसार प्रकल्पग्रस्त व्यक्तींना सार्वजनिक नोकऱ्यांमध्ये स्वतंत्र प्रवर्ग म्हणून मान्यता देण्यात आली आहे. तथापि, प्रत्यक्ष अंमलबजावणी विसंगत असून अनेकदा ती ऐच्छिक असल्याप्रमाणे वागवली जाते, असा आरोप प्रकल्पग्रस्त कुटुंबांनी केला आहे. “सार्वजनिक विकासाच्या नावाखाली आमची जमीन घेण्यात आली,” असे एका प्रकल्पग्रस्त उमेदवाराच्या पालकांनी सांगितले. “मात्र नोकरीच्या बाबतीत आमच्या मुलांना परके असल्यासारखी वागणूक दिली जाते.”
सिडकोने नुकतीच सहाय्यक अभियंता (सिव्हिल) पदासाठी राबवलेल्या भरती प्रक्रियेनंतर हा मुद्दा अधिक तीव्र झाला आहे. या भरतीत प्रकल्पग्रस्त व्यक्तींसाठी कोणतेही आरक्षण देण्यात आले नसल्याचे उमेदवारांचे म्हणणे आहे. तसेच लेखी परीक्षा घेण्यात आली असली तरी त्यानंतर जाहीर करण्यात आलेल्या यादीत उमेदवारांचे गुण, गुणवत्ता क्रमवारी किंवा प्रवर्गनिहाय कट-ऑफ निकष स्पष्ट करण्यात आले नाहीत. त्यामुळे निवड प्रक्रिया केवळ गुणवत्तेच्या आधारावर झाली की मान्य आरक्षण धोरणांचा अवलंब करण्यात आला, हे तपासणे अशक्य असल्याचा दावा उमेदवारांनी केला आहे.
कायदा तज्ज्ञांच्या मते, सार्वजनिक भरती प्रक्रियेत पारदर्शकता ही प्रशासकीय निवड नसून घटनात्मक बंधन आहे. मूल्यांकन निकष लपविल्यास समान संधीच्या तत्त्वाला बाधा पोहोचते.
हा संपूर्ण विषय आता मुंबई उच्च न्यायालयात प्रलंबित असून, प्रकल्पग्रस्त उमेदवारांनी सिडकोच्या भरती प्रक्रियेला आव्हान दिले आहे. या याचिकेद्वारे पारदर्शकता, समान संधी आणि सार्वजनिक नोकरीतील न्याय्यतेबाबत गंभीर प्रश्न उपस्थित करण्यात आले आहेत.
एका उमेदवाराने भावना व्यक्त करताना सांगितले, “आम्ही विशेष सवलत मागत नाही. आम्हाला फक्त मुख्य प्रवाहात न्याय्य संधी हवी आहे.”
