*लघु व मध्यम उद्योगांनाही मिळणार चालना, ‘इंडिया बाय एमएसएमई’ कार्यक्रमात मंत्री लोढा यांचे आश्वासन*
मुंबई, दि. २२
प्राचीन काळात प्रत्येक घरात छोटे-छोटे उद्योग चालत असत त्यामुळेच भारताला पूर्वी ‘सोने की चिड़िया’ म्हटले जायचे. सूक्ष्म, लघु आणि मध्यम उद्योग (एमएसएमई) हे भारताच्या अर्थव्यवस्थेचा कणा असल्याचे कौशल्य विकास मंत्री मंगलप्रभात लोढा यांनी म्हटले आहे. बांद्रा-कुर्ला कॉम्प्लेक्स येथे आयोजित “इंडिया बाय एमएसएमई” कार्यक्रमात कौशल्य विकास मंत्री मंगल प्रभात लोढा बोलत होते. भारताची परंपरा ही लघुउद्योगांशी जोडलेली आहे. जोपर्यंत लहान व्यापारी सक्षम होत नाहीत, तोपर्यंत भारतही मजबूत होऊ शकत नाही. त्यामुळेच आता लघु आणि मध्यम उद्योगांना ही पाठबळ मिळत असल्याचे प्रतिपादन मंत्री लोढा यांनी केले.
कौशल्य विभागाच्या महादृष्टी या प्रकल्पाला एशियन डेव्हलपमेंट बँक कडून ४,००० कोटी रुपयांचे अर्थसहाय्य प्राप्त झाले असून, या निधीचा उपयोग लघुउद्योजकांना पाठबळ देण्यासाठी केला जाणार आहे. छोटे कारखाने उभारण्याची इच्छा असलेल्या उद्योजकांना ही आर्थिक मदत दिली जाणार असल्याचे मंत्री लोढा यांनी या कार्यक्रमात स्पष्ट केले.
भारताच्या अर्थव्यवस्थेचा कणा मानल्या जाणाऱ्या एमएसएमई क्षेत्राला नवी दिशा देण्याच्या उद्देशाने बीकेसी येथे ‘इंडिया बाय एमएसएमई’ कार्यक्रमाचे आयोजन करण्यात आले. यूग्रो कॅपिटल चे संस्थापक व व्यवस्थापकीय संचालक सचिंद्र नाथ आणि एटरनल कॉर्पोरेट मीडिया चे मुख्य कार्यकारी अधिकारी आलोक रंजन तिवारी यांच्या नेतृत्वाखाली आयोजित हा कार्यक्रम केवळ परिषद नसून राष्ट्रीय अभियानाची सुरुवात असल्याचे त्यांनी सांगितले.
या कार्यक्रमात बँका, एनबीएफसी, फिनटेक कंपन्या, रेटिंग एजन्सी, म्युच्युअल फंड आणि उद्योग क्षेत्रातील दिग्गजांनी सहभाग घेतला. एमएसएमई क्षेत्राचे योगदान, आव्हाने आणि भविष्यातील संधी यावर यावेळी सखोल चर्चा करण्यात आली. तसेच यासंदर्भात परिसंस्थेची रूपरेषा तयार करणे हा कार्यक्रमाचा मुख्य उद्देश होता.
कार्यक्रमाचे विशेष अतिथी व स्टेट बँक ऑफ इंडिया चे व्यवस्थापकीय संचालक रवि रंजन यांनी सांगितले की, एमएसएमई क्षेत्र देशातील रोजगारनिर्मितीचे सर्वात मोठे साधन आहे. उद्यम पोर्टलवर ७.७ कोटींहून अधिक एमएसएमई नोंदणीकृत असून ते सुमारे ३३ कोटी लोकांना रोजगार देतात. देशाच्या जीडीपीमध्ये सुमारे ३० टक्के आणि एकूण निर्यातीत ४५ टक्के योगदान या क्षेत्राचे आहे.
स्मॉल इंडस्ट्रीज डेव्हलपमेंट बँक ऑफ इंडिया (सिडबी) चे अध्यक्ष व व्यवस्थापकीय संचालक मनोज मित्तल यांनी सांगितले की, प्रथमच एकूण कर्ज प्रलंबित रक्कम ही कर्ज तुटीपेक्षा अधिक झाली आहे, जे सकारात्मक संकेत आहेत. डिजिटल सार्वजनिक पायाभूत सुविधा, फिनटेक चळवळ, जीएसटी आणि स्टार्टअप संस्कृतीमुळे एमएसएमई क्षेत्राला नवी ऊर्जा मिळाली आहे. देशाने ५ किंवा ७ ट्रिलियन डॉलर अर्थव्यवस्थेचे लक्ष्य गाठायचे असल्यास या क्षेत्राला राष्ट्रीय प्राधान्य देणे आवश्यक असल्याचे त्यांनी नमूद केले.
यूग्रो कॅपिटलचे संस्थापक सचिंद्र नाथ यांनी या उपक्रमाला राष्ट्रीय अभियान संबोधत सांगितले की या माध्यमातून बँका, एनबीएफसी आणि इतर भागधारकांना एकत्र आणून एमएसएमई क्षेत्रासाठी दीर्घकालीन उपाययोजना विकसित केल्या जातील. डेटा-आधारित वित्तीय मॉडेलद्वारे एमएसएमई क्षेत्रातील मोठ्या संधी साकार करता येतील, असेही त्यांनी नमूद केले.
या कार्यक्रमात देशातील वित्तीय आणि कॉर्पोरेट क्षेत्रातील अनेक प्रतिष्ठित व्यक्तींनी विशेष वक्ते म्हणून सहभाग घेतला. त्यामध्ये उमेश रेवंकर (श्रीराम फायनान्स लिमिटेड), जसपाल सिंह बिंद्रा (सेंट्रम कॅपिटल), नवनीत मुनोत (एचडीएफसी अॅसेट मॅनेजमेंट कंपनी लिमिटेड), डी. पी. सिंह (एसबीआय फंड्स मॅनेजमेंट लिमिटेड), अमीष मेहता – क्रिसिल लिमिटेड, हरीश मेहता – नॅसकॉम, सौरभ नानावटी (इनवेस्को अॅसेट मॅनेजमेंट इंडिया), वेंकट चलासानी (असोसिएशन ऑफ म्युच्युअल फंड्स इन इंडिया), डॉ. अरुण सिंह (डन अँड ब्रॅडस्ट्रीट), अपूर्व कुमार (एशियन डेव्हलपमेंट बँक) तसेच हर्ष मित्तल – फोनपे यांचा समावेश होता.
