*उपशीर्षक: “४५ विभागांत ‘राजशिष्टाचार’ला जागा, ‘स्त्री-सुरक्षे’ला नाही?”*
*माईमीडिया24, मुंबई |
*मंत्रिमंडळाने ‘प्रशासकीय गतिमानतेसाठी’ ३३ विभागांचे ४५ विभाग केले. ‘सामान्य प्रशासन’ मधून ‘राजशिष्टाचार’ वेगळा काढला. ‘वैद्यकीय शिक्षण’ मधून ‘अन्न व औषध प्रशासन’ वेगळं केलं. ‘क्रीडा व युवक कल्याण’ आणि ‘शालेय शिक्षण’ वेगळे झाले.*
*पण ‘गृह विभाग’ – राज्यातील ‘सर्वात संवेदनशील’ विभाग – ‘जसाच्या तसा’. ‘महिला व बाल अत्याचार विरोधी स्वतंत्र विभाग’ का नाही? हा ‘माईमीडिया24’ चा ‘सामाजिक सवाल’. आहे. ‘स्वतंत्र विभाग’ का हवा होता? याची ४ कारणं सांगता यैतील
*१. ‘आकडेवारी’ बोलतेच*
*NCRB 2024 नुसार महाराष्ट्रात ‘महिला अत्याचाराचे’ रोज ‘१००+ गुन्हे’ नोंद होतात. ‘बाल लैंगिक अत्याचार’ – POCSO – चे ‘दरोज २० गुन्हे’. ‘हुंडाबळी’, ‘ॲसिड हल्ले’, ‘मानवी तस्करी’ – याचा ‘तपशील’ वेगळा. ‘गृह विभागा’त ‘पोलीस’, ‘तुरुंग’, ‘गुप्तचर’, ‘वाहतूक’ असे ५० विषय येतात. ‘महिला अत्याचार’ हा ‘एका PI’ कडे ‘सोपवलेला विषय’ होतो. पण ‘स्वतंत्र सचिव’, ‘स्वतंत्र बजेट’, ‘स्वतंत्र यंत्रणा’ असेेल तर ती ‘गतीमानता’ खरी.*
*२. ‘गृह विभागा’त ‘प्राधान्यक्रम’ चुकत आलाय*
*’राजकीय मोर्चा’ आला की ‘संपूर्ण फोर्स’ तिकडे कामाला लागते. ‘व्हीआयपी बंदोबस्त’ साठी ‘महिला सेल’ चे अधिकारी ‘ड्यूटी’ वर लागतात. ‘खुनाचा तपास’, ‘दहशतवाद’, ‘नक्षलवाद’ – या ‘हाय-प्रोफाईल’ केसेसमध्ये आणखी ‘मनुष्यबळ’ लागतं. ‘मुलीची छेडछाड’ ची तक्रार, ‘हुंड्यासाठी छळ’ ची FIR असे विषय ‘प्रलंबित’ पडताा. आणि म्हणूनच यासाठी ‘वेगळा विभाग’ असता तर ‘१००% फोकस’ फक्त ‘महिला-बालक’ वर राहिला असता.* ३. ‘महिला व बालविकास’ विभाग आहे, पण तिथे ‘कायद्याची ताकद’ नाही:* त्याच्याकडे ‘समुपदेशन’, ‘योजना’, ‘अनुदान’ आहे. ‘FIR’ नोंदवण्याचा, ‘तपास’ करण्याचा, ‘आरोपी’ पकडण्याचा ‘अधिकार’ नाही. तो ‘गृह विभागा’कडेच आहे. ‘पीडित महिला’ ‘महिला व बालविकास’ कडे जाते, तिथून तिला ‘पोलीस स्टेशन’ ला पाठवलं जातं. इथे ‘दोन दारं आणि एकच वेदना’ आहे. ‘स्वतंत्र कायदा-सुव्यवस्था विभाग’ यासाठी असेल तर ‘तक्रार ते शिक्षा’ असे काम ‘एकाच छताखाली’ झालं असतं.* ४. ‘राजशिष्टाचार’ ला ‘स्वतंत्र दर्जा’ मग ‘स्त्री-सुरक्षे’ला का नाही?:*
*’राजशिष्टाचार विभाग’ – ‘मंत्री, अधिकारी यांच्या दौऱ्याचे नियोजन’ करतो. त्याला ‘स्वतंत्र सचिव’ दिला आहे. ‘सांस्कृतिक कार्य’ – ‘उत्सव, कार्यक्रम’ साठी वेगळा विभाग. मग ‘दररोज अत्याचार सहन करणाऱ्या महिलांसाठी’, ‘शाळेत जाणाऱ्या मुलींच्या सुरक्षेसाठी’ स्वतंत्र विभाग का नाही? ‘गतीमानता’ फक्त ‘सत्ताधाऱ्यांच्या सोयीसाठी’ की ‘सर्वसामान्यांच्या सुरक्षिततेसाठी’? हा मोठा प्रश्न उभा रहातो.
*’तेलंगणा’ मध्ये ‘SHE Teams’, ‘निर्भया पथक’ – पण ते ‘गृह विभागांतर्गत’ एक ‘कक्ष’ आहेत. ‘स्वतंत्र मंत्रालय’ नाही. ‘महाराष्ट्र’ ने ‘४५ वा प्रयोग’ केला, पण ‘हा प्रयोग’ केला नाही.*
*’गतीमानता सोबत अचूकता, कृतीशीलता हवीच’ – सरकार म्हणतंय. तर यावर ‘माईमीडिया24’ विचारतंय की ‘महिलांच्या सुरक्षेसाठीची कृतीशीलता’ कुठे आहे? ‘फाईल’ विभागली, पण ‘संवेदना’ कधी विभागणार आपण?*
*’राजशिष्टाचार’ महत्वाचा असेल, पण ‘स्त्रीचा सन्मान’ त्याहून महत्वाचा. ‘४६ वा विभाग’ – ‘महिला व बाल सुरक्षा विभाग’ – करायला हवा होता. ‘गृहमंत्री’ सोबत ‘महिला सुरक्षा मंत्री’ही ‘खरी गतिमानता’ असती.*
*- माईमीडिया24 विशेष वृत्तसेवा*
*टीप:* हे ‘सामाजिक विश्लेषण’ आहे. NCRB च्या सार्वजनिक आकडेवारीवर आधारित अभ्यासपूर्ण मांडणी आहे.
*चर्चा तर होणारच – शीतल हरीश करदेकर*
—‘
हा लेख’ ‘फिरणार’. ‘वादळ’ होणार.*
*’सरकार’ ला ‘उत्तर’ द्यावंच लागेल.*’फायनल’ आहे. ‘फत्ते’ पण होणार.
जय खरा विचार. जय श्रीकृष्ण. जय स्त्री-शक्ती. 🙏*
