*महापारेषणकडून जालना ४००/१३२ के.व्ही. उपकेंद्र प्रकल्पाच्या एसपीव्हीचा ताबा*

• *महापारेषणकडून जालना ४००/१३२ के.व्ही. उपकेंद्र प्रकल्पाच्या एसपीव्हीचा ताबा

  *औद्योगिक विकासाला चालना; अक्षय ऊर्जेच्या वहनाला मिळणार बळ*
  ———–
  मुंबई, दि. १२ : महाराष्ट्र राज्य विद्युत पारेषण कंपनीने (महापारेषण) जालना जिल्ह्यातील महत्त्वाकांक्षी ४००/१३२ के.व्ही. एआयएस जालना उपकेंद्र प्रकल्पाच्या स्पेशल पर्पज व्हेईकलचा (एसपीव्ही) यशस्वी ताबा घेतला आहे. स्पर्धात्मक निविदा प्रक्रियेद्वारे हा प्रकल्प प्राप्त करून महापारेषणने राज्यातील पारेषण क्षेत्रातील आपले नेतृत्व अधिक भक्कम केले आहे.

टॅरिफ बेस्ड कॉम्पिटिटिव्ह बिडिंग (TBCB) प्रक्रियेद्वारे आणि बिल्ड-ओन-ऑपरेट-ट्रान्सफर (BOOT) मॉडेलअंतर्गत हा प्रकल्प महापारेषणने मिळविला. महाराष्ट्र शासनाने नियुक्त केलेल्या आरईसी पॉवर डेव्हलपमेंट अँड कन्सल्टन्सी लिमिटेड या संस्थेने निविदा प्रक्रिया राबविली होती.

आरईसीपीडीसीएलकडून एसपीव्हीचा ताबा महापारेषणकडे हस्तांतरित झाल्यानंतर १२ जून २०२६ रोजी महापारेषण आणि महाराष्ट्र स्टेट ट्रान्समिशन युटिलिटी (एमएसटीयू) यांच्यात ट्रान्समिशन सर्व्हिस अ‍ॅग्रीमेंटवर स्वाक्षऱ्या करण्यात आल्या. या प्रकल्पाचे व्यावसायिक कार्यान्वयन ११ जून २०२८ पर्यंत पूर्ण करण्याचे उद्दिष्ट आहे.

जालना येथे प्रस्तावित ४००/१३२ के.व्ही. उपकेंद्र आणि त्यासोबतच्या पारेषण वाहिन्यांमुळे परिसरातील वीज पारेषण व्यवस्था अधिक सक्षम होणार आहे. जालना आणि आसपासच्या औद्योगिक क्षेत्रातील वाढती वीज मागणी, सध्याच्या स्टील उद्योगांना अखंडित वीजपुरवठा तसेच भविष्यातील सुमारे ७०० एमव्हीए क्षमतेच्या अतिरिक्त मागणीची पूर्तता या प्रकल्पाद्वारे होणार आहे.

याशिवाय तीर्थपुरी, घनसावंगी, परतूर आणि उतवड परिसरात १ ते २ गिगावॅट अक्षय ऊर्जा निर्मितीची क्षमता असून या ऊर्जेचे प्रभावी वहन करण्यासाठी हे उपकेंद्र महत्त्वपूर्ण ठरणार आहे. त्यामुळे राज्यातील हरित ऊर्जा प्रकल्पांना चालना मिळून स्वच्छ ऊर्जा धोरण अधिक बळकट होणार आहे.

महापारेषणचे अध्यक्ष व व्यवस्थापकीय संचालक डॉ. संजीव कुमार यांच्या नेतृत्वाखाली संचालक (प्रकल्प) श्री. दत्तात्रय पडळकर आणि संचालक (संचलन) श्री. सतीश चव्हाण यांच्या मार्गदर्शनाखाली हा महत्त्वपूर्ण टप्पा यशस्वीपणे पूर्ण झाला. स्पर्धात्मक निविदा प्रक्रिया आणि एसपीव्ही हस्तांतरण यशस्वीरित्या पूर्ण केल्याबद्दल महापारेषणच्या अधिकाऱ्यांच्या कार्याचेही कौतुक करण्यात आले.

प्रकल्प पूर्ण झाल्यानंतर राज्याच्या वीज ग्रीडची विश्वासार्हता आणि स्थैर्य वाढण्यास मदत होणार असून महाराष्ट्राच्या वाढत्या ऊर्जा गरजांची पूर्तता करण्यामध्ये महापारेषणची भूमिका आणखी मजबूत होणार आहे.