शनिवार ८ :३० वा प्रधानमंत्री मोदी महिला आरक्षणासंदर्भात देशाला उद्देशून भाषण करणार आहेत. ते अत्यंत प्रामाणिक व महिलांच्या संदर्भात खूपच जागरूक आहेत.
दि १७ एप्रिल २०२६ रोजी महिला आरक्षण व डीलिमिटेशन घटना दुरुस्ती विधेयक ना मंजूर होऊन २९८ विरुद्ध २३० असा लोकसभेत प्रचंड बहुमताने पराभव झालेला आहे.
प्रधानमंत्री मोदी साहेब हे अत्यंत दक्ष असे प्रधानमंत्री आहेत. त्यांना महिला आरक्षण संदर्भात खूप आपुलकी होती. संसदेमध्ये बहुमत असताना सुद्धा त्यांनी मांडलेला बिलाचा पराभव झालेला आहे.
मोदी अत्यंत दुःखी कष्टी व्यथित झाले असल्याने, महिला आरक्षण विधेयकाचे शल्य त्यांना बोचत आहे. त्यामुळे कधी नव्हे ते प्रधानमंत्री मोदी साहेब आज सायंकाळी साडेआठ वाजता देशाला उद्देशून, नेहमीप्रमाणे अत्यंत भाऊक होऊन भाषण करणार आहेत. आणि त्या भाषणा नंतर लगेचच *राष्ट्रपती महोदया द्रोपदी मुर्मु यांची भेट घेऊन ते आपल्या प्रधानमंत्री पदाचा राजीनामा देणार आहेत.
ते अत्यंत प्रामाणिक प्रधानमंत्री असल्यामुळे, भारतीय महिलांच्या प्रश्नाच्या अनुषंगाने अत्यंत वात्सल्य असल्यामुळे
त्यांना कालपासून अस्वस्थ होत आहे. आणि म्हणून ते आपल्या पदाचा राजीनामा दिल्याशिवाय स्वस्थ बसणार नाहीत. असे एकंदरीत चित्र निर्माण झालेले आहे.
त्यांच्या त्या कृतीबद्दल देश त्यांचा सदैव ऋणी राहील.”
असा मेसेज सोशल मीडियावर पसरवला गेला होता.
शनिवारी सत्ताधारी पक्षांतील महिलांकडून आक्रोश आंदोलन ,निषेध आंदोलन केली गेली.
सत्ताधारी व विरोधी पक्ष आपल्या परीने आपणच कसे बरोबर हे मांडण्याचा प्रयत्न करताना दिसले.
सर्वसामान्य महिलांना यातून काय मिळणार हे मात्र अद्यापही न समजण्याच्या परिस्थितीत आहे.
●महिला आरक्षण विधेयकावर सध्या राजकीय गदारोळ सुरू आहे .शिवसेनेची भूमिका स्पष्ट आहे २०२३ साली महिला आरक्षण विधेयक संसदेत मंजूर झाले आहेच,
त्यानुसार ३३ टक्के महिला आरक्षण तत्काळ लागू करा!
मतदार संघ पुनर्रचना म्हणजे delimition या विषयाला तूर्त ब्रेक लागला पाहिजे ,
हा एक व्यापक व राष्ट्रीय एकात्मेसाठी महत्त्वाचा मुद्दा आहे ,आमच्यासाठी हा एकाद्या पक्षाच्या राजकीय भविष्याचा विषय नसून देशाच्या भविष्याचा विषय आहे.म्हणूनच
त्यावर अधिक चर्चा आणि संशोधन होणे आवश्यक आहे! असे मत शिवसेना पक्षप्रमुख
उद्धव ठाकरे यांनी मांडले.
*काँग्रेसला याची किंमत चुकवावी लागेल*
लोकसभेत सादर झालेले १३१ वे घटना दुरुस्ती विधेयक दोन तृतीयांश बहुमत न मिळाल्याने मंजूर झाले नाही. त्यानंतर सत्ताधारी आणि विरोधी पक्षात जोरदार संघर्ष सुरु झाला. या विधेयकात संसदेतील सध्या ५४३ जागांना वाढवून ८५० जागा करणे आणि मतदार पुनर्रचनेशी जोडण्याची तरतूद होती. ज्यास विरोधी पक्षांनी लोकशाही ढाच्यात बदलाचा प्रयत्न म्हटले. यानंतर संसदेत मतदानाची प्रक्रिया सुरु झाली आणि विधेयक ५४ मतांनी नामंजूर झाले.
केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह यांनी विरोधकांवर निशाना साधत एक्सवर लिहिलंय नारी शक्ती वंदन अधिनियमसाठी आवश्यक घटना दुरुस्ती विधेयकाला काँग्रेस, टीएमसी, डीएमके आणि समाजवादी पार्टीने पारित होऊ दिले नाही. महिलांना ३३ टक्के आरक्षण देणाऱ्या विधेयकाला मंजूरी न देणे, आणि त्याचा आनंद साजरा करणे आणि जयघोष करणे खरोखरच निंदनीय आणि कल्पनेपलिकडे आहे. आता देशाच्या महिलांना लोकसभा आणि विधानसभेत ३३ टक्के आरक्षण, जो त्यांचा अधिकार होता, तो आता मिळणार नाही. काँग्रेस आणि त्यांच्या सहकाऱ्यांनी हे पहिल्यांदा केले नाही. तर वारंवार केले आहे. त्यांचा हाच विचार न महिलांच्या आणि न देशाच्या हिताचा आहे.
काँग्रेस, इंडी आघाडीने ज्याप्रकारे हे आरक्षण विधेयक नामंजूर करण्याचे काम केले आहे. ते देशाच्या जनतेने, नारी शक्तीने पाहिले आहे आणि त्यांचे चेहरेही पाहिले आहे.येणाऱ्या दिवसात याची किंमत यांना चुकवावी लागेल अशी टीका केंद्रीय मंत्री गिरीराज सिंह यांनी केली. काँग्रेस पार्टी विशेष राहुल गांधी प्रत्येक गोष्टीचा विरोध करतात. हे लोक नारी विकास, नारी वंदन आणि नारी प्रतिनिधीत्वाचा विरोध करतात. देशाची जनता आणि देशाच्या माता- बहिणी यांना माफ करणार नाहीत असे भाजपाचे खासदार रविशंकर प्रसाद यांनी म्हटले आहे.
महिला आरक्षणाचे घटनादुरुस्ती विधेयक ज्या प्रकारे फेटाळले गेले आणि काँग्रेस पक्षाने पुन्हा एकदा देशाला विभाजित करण्याचा आपला अजेंडा ठामपणे मांडला, त्यामुळे काँग्रेसचे डावपेच, चारित्र्य आणि चेहरा उघड झाला आहे अशी टीका केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत यांनी केली आहे.
देशाच्या निवडणूक ढाच्याला बदलण्याचा प्रयत्न
लोकसभेचे विरोधी पक्ष नेते राहुल गांधी यांनी या विधेयकाला संविधानावरील हल्ला असे म्हणत हा देशाच्या निवडणूक ढाच्याला बदलण्याचा प्रयत्न होता. ज्याला विरोधी पक्षांनी मिळून रोखले आहे. त्यांनी सांगितले की हा थेट महिला आरक्षणाचा मुद्दा नव्हता, तर यास मतदार पुनर्रचना आणि लोकसंख्येशी जोडून राजकीय लाभ मिळवण्याचा प्रयत्न केला जात होता.
*महिला आरक्षण नव्हे, मतदार पनुर्रचना बिल नामंजूर*
जर सरकार विना मतदार पनुर्रचना आणि जनगणनेच्या अटीच्या ऐवजी थेट महिला आरक्षण बिल घेऊन आली असती तर ते सहज लागू केले असते. हे विधेयक ज्या प्रकारे सरकारने सादर केले, त्या प्रकारे त्याचे मंजूर होणे अशक्य होते अशी टीका काँग्रेस नेता प्रियंका गांधी वाड्रा यांनी केली आहे. त्यांनी महिला आरक्षणाला मतदार पुनर्रचनेशी जोडले, जुन्या जनगणनेशी यास जोडले, ज्यामुळे ते मंजूर झाले नाही.
इमरान प्रतापगढी यांनी म्हटले हे महिला आरक्षण बिल नव्हे तर मतदार पुनर्रचना बिल नामंजूर झाले आहे.
महाराष्ट्र नवनिर्माण सेनेचा महिला आरक्षणाला पाठिंबा आहे पण त्याची ढाल करून उत्तरेचं महत्व वाढवण्याचा प्रयत्न सुरु आहे त्याला स्पष्ट विरोध आहे!
महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना याविरोधात वेळेस तीव्र आंदोलन उभं करेल असे मनसे अध्यक्ष राज ठाकरे म्हणताहेत.
लोकसभेच्या जागा वाढवायच्या असतील तर त्या वाढवा जरूर पण सध्याचा राज्यांचा जो कोटा आहे त्याला कुठेही धक्का नाही लागला पाहिजे. गुजरात , पश्चिम बंगाल, पंजाब ,महाराष्ट्र, गोवा , आंध्रप्रदेश , तेलंगणा , तामिळनाडू , कर्नाटक , केरळा , आसाम तसेच पूर्वेकडील राज्यांच्यासाठी किमान हमी जागा द्या आणि उरलेल्या लोकसंख्येनुसार जागांचे वाटप करा. सध्या केंद्र सरकार जे करत आहे तो एक प्रकारे आगीशी खेळ खेळत आहेत. लोकसभा हा आकड्यांचा आखाडा बनवून त्यांना सत्तेत रहायचं आहे पण त्यांना हे समजत नाहीये की आज ना उद्या याने भारताच्या संघरचनेच्या पायालाच धक्का लागेल आणि त्यातून या देशात अराजकता माजायला वेळ सुद्धा लागणार नाही !
असेही राज ठाकरे म्हणतात.
● *महिलांना राजकारणात समान वाटा मिळायला हवाच*
नारी शक्ती वंदन अर्थात महिलांना ३३%आरक्षण मिळायलाच हवे.
हे विधेयक स्वतंत्रपणे आणायला हवे होते. पण तसे झाले नाही.
शनिवारी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी वारंवार नारी शक्ती वंदन विधेयकाबद्दल भरभरून बोलले.
हे विधेयक मंजूर झाले नाही म्हणून रुंदन केले.
माता भगिनींची माफी मागितली .
भरभरुन बोलले मोदी…पण जेव्हा देशात महिलांवर अत्याचार झाले तेव्हा पंतप्रधान मोदी कुठे होते? म्हणत विरोधकांकडून आरोप होताहेत.
काँग्रेस, टि एम सी, सपा सारखे पक्ष विचारतात की “विधेयक आणून ३३% आरक्षणाची घोषणा करता, पण देशात जेव्हा महिला अत्याचाराच्या मोठ्या घटना घडतात तेव्हा पंतप्रधान मौन बाळगतात किंवा उशिरा बोलतात.”
मणिपूर (२०२३) मधे दोन महिलांची नग्न धिंड काढल्याचा व्हिडिओ व्हायरल झाल्यानंतर पंतप्रधान मोदी ७८ दिवसांनी बोलले.
हाथरस (२०२०) कठुआ(२०१८) अशा प्रकरणांत पंतप्रधानांचं थेट वक्तव्य न आल्याचा मुद्दाही ऐरणीवर येतो.
कुस्तीपटू आंदोलन (२०२३) महिला खेळाडूंनी ब्रिजभूषण शरण सिंह यांच्यावर लैंगिक शोषणाचे आरोप केले तेव्हा पंतप्रधानांनी थेट भाष्य केलेच नाही. का? कुस्तीगीर महिलांना कशाप्रकारे पोलीसांनी खेचून नेलेले देशाने पाहिले.
●विरोधकांचे म्हणणे हे की “महिला आरक्षणाच्या नावाने राजकारण, पण जमिनीवर महिलांच्या सुरक्षेवर सरकार अपयशी.”
यावर भाजप/सरकारचं उत्तर काय? तर
बलात्कार, अत्याचार हे राज्य सरकारच्या पोलिसांच्या अखत्यारीत येतात. केंद्र थेट हस्तक्षेप करू शकत नाही. तरीही केंद्राने ‘निर्भया फंड’, फास्ट-ट्रॅक कोर्ट, पॉक्सो कायद्यात दुरुस्ती करून फाशीची तरतूद केली आहे.
● पंतप्रधान मोदींची वक्तव्ये काय आहेत तर पंतप्रधान मोदींनी लाल किल्ल्यावरून २०२२ च्या भाषणात म्हटलं होतं की “महिलांचा अपमान करणे बंद करा, ही मानसिकता बदलली पाहिजे” स्वातंत्र्यदिनी अनेकदा महिला सन्मानाचा मुद्दा त्यांनी मांडला आहे.
उज्ज्वला, बेटी बचाओ-बेटी पढाओ, मातृ वंदना, ३३% आरक्षण विधेयक हेच महिलांसाठी काम असल्याचा दावा भाजप करते.
महाराष्ट्रातील लाडकी बहिण योजना ही तत्कालीन मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदेंची योजना ही पण भाजप आपलीच असल्याचा दावा करते.
तर वस्तुस्थिती काय आहे? तर देशाचे पंतप्रधान मोदी हे प्रत्येक राज्यातील गुन्ह्यावर सहसा बोलत नाहीत. मोठ्या राष्ट्रीय आंदोलनाचं स्वरूप आल्यावर किंवा संसदेत मुद्दा उपस्थित झाल्यावर प्रतिक्रिया येते.
महिला सुरक्षेचा मुद्दा सर्वच पक्ष एकमेकांवर उलटवतात. ज्या राज्यात विरोधी पक्षाचं सरकार असतं तिथली घटना भाजप उचलते, आणि जिथे भाजपचं सरकार असतं तिथली घटना काँग्रेस/प्रादेशिक पक्ष उचलतात.
थोडक्यात काय तर ‘विधेयक आणता मग अत्याचारावेळी कुठे असता’ हा सवाल आता ‘नारी शक्ती वंदन विधेयक’ पडल्याने राजकीयदृष्ट्या जास्त प्रखर झाले आहे. भाजप म्हणते ‘आम्ही कायदा व योजना आणतो’, तर विरोधक म्हणतात ‘बोलक्या कृती हव्यात’.
● महिलांना सन्मान आणि आरक्षण हवेच आहे पण प्रत्येक राज्याचा सन्मान , अधिकार व वाटा प्रादेशिक अस्मिता ही नेटाने जपली जायला हवीच.
केंद्रीय वर्चस्वात राजकीय साठमारी होत असताना महाराष्ट्रात आपण पहातोय की मराठी माणूस आणि मराठी इतर भाषिक वाद कसा व का वाढतोय?
विषय व प्रश्न अनेक आहेत.
दिल्लीचे तख्त राखतो महाराष्ट्र माझा असं गौरवाने म्हणण्याची संधी तरी सध्या नाही पण महाराष्ट्राला महाराष्ट्राचा सर्व प्रकारचा वाटा व अधिकार सन्माने मिळायला हवा .
केंद्रीय मदतीकडे आसूसुन वाट पहाण्याची वेळ येऊ नये . इतकं तरी महाराष्ट्रातील माताभगिनींना कळतं.
महिला आरक्षण हक्क भविष्यात लवकर मिळावे पण त्याच बरोबर महाराष्ट्रात महिला सुरक्षित व सक्षम असायला हव्यात त्यासाठी काम व्हायला हवं. सत्ताकारण इतकं शिगेला पोहोचले आहे की राजकारणात महिलांनी जावे का हा प्रश्न आता उभा रहातोय. यावर चिंतन व सुधारणा होणे आवश्यक आहे.
मूळात समानता आणि सन्मान्य सुरक्षित जगणं ही काळाची गरज आहे.
***
