*जय जवान, जय किसान, जय श्रमिक, जय पत्रकार!*
*प्रस्तावना*
आज १ मे – कामगार दिन आणि महाराष्ट्र दिनाच्या पार्श्वभूमीवर महाराष्ट्रातील कामगारांची अवस्था संमिश्र आहे. एकीकडे तंत्रज्ञान आणि पायाभूत सुविधांच्या विकासासह रोजगाराच्या संधी वाढत आहेत, तर दुसरीकडे नवीन कामगार कायद्यांच्या अंमलबजावणीमुळे कामगारांच्या हक्कांबाबत अनिश्चितता निर्माण झाली आहे.
*असंघटित कामगारांचा डेटा*
महाराष्ट्रातील कामगारांची सध्याची अवस्था काय आहे याचा विचार केला असता असे दिसते की, राज्यात असंघटित क्षेत्रातील कामगारांची संख्या मोठी असून, ई-श्रम पोर्टलवर सुमारे १.८३ कोटींहून अधिक कामगारांची नोंदणी झाली आहे. यात महिलांचे प्रमाण लक्षणीय (५५.८%) आहे, जे असुरक्षिततेचे संकेत देते.
*गिग वर्कर आणि वेतन*
कंत्राटी कामगार आणि गिग (उदा. डिलिव्हरी बॉय) कामगारांची संख्या वाढत आहे, ज्यांना अद्याप निश्चित सामाजिक सुरक्षा किंवा नोकरीची हमी नाही. महागाईच्या तुलनेत मिळणारे वेतन कमी असल्याने कामगारांच्या क्रयशक्तीवर परिणाम होत आहे, तरीही शासनाने १ जानेवारी २०२६ पासून किमान वेतनात सुधारणा केली आहे.
*[पॅरा ४ – कामगार कपात नियम]*
कंपन्यांना ३०० पर्यंत कामगार कपातीसाठी पूर्वपरवानगीची गरज नसल्याच्या नियमांमुळे नोकरीच्या सुरक्षिततेबाबत चिंता व्यक्त केली जात आहे.
*चार कामगार संहिता*
केंद्र सरकारच्या चार नवीन कामगार संहिता (वेतन, सामाजिक सुरक्षा, औद्योगिक संबंध आणि व्यावसायिक सुरक्षा) महाराष्ट्रभर लागू झाल्या आहेत. याचे संमिश्र परिणाम दिसून येताहेत.
*वेतन आणि कामाचे तास*
नवीन नियमांनुसार, मूलभूत वेतन एकूण पगाराच्या ५०% असणे अनिवार्य आहे. यामुळे पीएफ कपातीमध्ये वाढ होईल, परिणामी ‘इन-हँड’ पगार काही प्रमाणात कमी होऊ शकतो. दुसरं असं की कामाचे तास दिवसाला ८ वरून १० व १२ तासांपर्यंत वाढवण्याची मुभा काही क्षेत्रांत मिळू शकते, ज्याचा कामगारांच्या आरोग्य आणि वैयक्तिक आयुष्यावर परिणाम होऊ शकतो.
*ग्रॅच्युइटी आणि महिला*
तिसरा मुद्दा हा की, ग्रॅच्युइटी आणि रजा ५ वर्षांऐवजी आता फक्त १ वर्ष काम केल्यावरही ग्रॅच्युइटी मिळण्याची तरतूद यात आहे. महिलांना रात्रीच्या शिफ्टमध्ये कामाची परवानगी (सुरक्षा उपायांसह) मिळाली आहे.
*नोकरी अस्थिरता*
चोथा मुद्दा हा की नवीन नियमांनुसार ३०० पेक्षा कमी कामगार असलेल्या कंपन्यांना कामगार कपातीसाठी शासनाची परवानगी घेण्याची गरज नाही. यामुळे मालकांना नोकरभरती/कपात करणे सोपे झाले आहे, परंतु यात कामगारांची नोकरी अस्थिर झाली आहे.
*निष्कर्ष आणि पत्रकार*
निष्कर्ष काय तर नवीन कामगार कायदे ‘व्यवसाय सुलभता’ वाढवणारे असले, तरी कामगारांच्या दृष्टीने ते मिश्र स्वरूपाचे आहेत. ग्रॅच्युइटीसारखे फायदे मिळत असले तरी, नोकरीची सुरक्षितता कमी झाल्याचे चित्र आहे. प्रसार माध्यम क्षेत्रात तर कोणतीही सुरक्षा नाही. समानता नाही आणि असुरक्षितता जास्त आहे.
*पत्रकार महामंडळ वाद*
काही अनधिकृत संघटना सरे आम राजकीय नेते मंडळी मंत्र्यांना व्यासपीठावर आणून बेकायदेशीर कामात मंत्र्यांना चुकीच्या कामात ओढत आहेत. असं म्हटलं तर हे लोकप्रतिनिधी मंद व अंध आहेत का? आणि जर अशा बेकायदेशीर लोकांना सरकारी सहकार्य मिळत असेल तर काय न्याय मिळणार लोकशाहीच्या शेवटच्या घटका मोजणाऱ्या सच्चा पत्रकार व पत्रकारेतर कर्मचाऱ्यांना? वेदना आहे की, पत्रकार नोंद रजिस्ट्रेशन व पत्रकार महामंडळ मंत्रीमंडळात मंजुरी होऊनही गठीत होत नाही. हा असा असतो का पुरोगामी बुध्दीमान महाराष्ट्र? तत्कालिन मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी पत्रकार महामंडळासाठी पुढाकार घेतला पण वर्तमान मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी त्याला आर्थिक महामंडळ श्रेणीत नेण्याचा घाट घातला. का? या प्रश्नावर सरकारने बोलायला हवं.
*मराठी सक्ती*
महाराष्ट्र दिन आहे आज पण श्रमिक पत्रकारांवर कर्मचाऱ्यांवर अन्याय होतोय. ते कशाला आपल्याच महाराष्ट्रात आपल्या मराठीला व्यवसाय भाषा बनवताना वाद होतोय. फक्त टॅक्सी रिक्षा चालकांना मराठी भाषा किमान व्यवसायासाठी बोलता यायला हवी हा आग्रह चूक नाही. पण मराठी भाषेसाठी वाद सुरु आहे परराज्यातून रिक्षा टॅक्सी चालक येतात त्यांना मराठी शिकवावे का? कशासाठी हा घाट? इतकी वाईट परिस्थिती आहे का महाराष्ट्रात? महाराष्ट्रात मराठी भाषा सर्वत्र बोलली जायला हवीच. पण राजकीय क्षेत्रातील दलाल इथे नको इतका गोंधळ घालताना दिसतात. महाराष्ट्रात मराठीचा आग्रह चूक नाहीच. पण तरीही वाद का होताहेत?
*मराठी सक्तीचे नियम*
महाराष्ट्र दिनाच्या (१ मे २०२६) पार्श्वभूमीवर परराज्यातून येणाऱ्या रिक्षा आणि टॅक्सी चालकांना मराठी सक्तीचा मुद्दा चांगलाच चर्चेत आहे. महाराष्ट्रात व्यवसाय करण्यासाठी मराठी भाषेचे प्राथमिक ज्ञान असणे अनिवार्य केले. महाराष्ट्र सरकारने १ मे २०२६ पासून रिक्षा आणि टॅक्सी चालकांना मराठी बोलणे, वाचणे आणि लिहिणे बंधनकारक केले आहे. उद्देश काय तर स्थानिक प्रवाशांशी, विशेषतः ज्येष्ठ नागरिकांशी, संवाद साधताना होणारे वाद टाळण्यासाठी हा निर्णय घेण्यात आला आहे असं म्हणतात. परिवहन मंत्री प्रताप सरनाईक यांनी स्पष्ट केले आहे की, जर महाराष्ट्रात व्यवसाय करायचा असेल तर मराठी आलीच पाहिजे, अन्यथा परवाना रद्द होऊ शकतो. मराठी सक्ती न करता, परप्रांतीय चालकांना मराठी शिकण्यासाठी आरटीओ कार्यालयातून पुस्तिकांचे वाटप केले जाईल आणि त्यांना मराठीचे प्राथमिक ज्ञान दिले जाईल असंही थोड्या वादा विरोधानंतर जाहीर केले. सुरुवातीला १ मे पासून कडक अंमलबजावणी सांगण्यात आली असली, तरी चालक संघटनांच्या विरोधानंतर, सरकार १ मे ते १५ ऑगस्ट २०२६ या कालावधीत एक विशेष पडताळणी मोहीम राबवणार आहे, ज्यामध्ये केवळ भाषेमुळे परवाने रद्द केले जाणार नाहीत, पण त्यांना शिकण्यासाठी वेळ दिला जाणार आहे. परराज्यातील चालकांना मराठी शिकवावी का? असा प्रश्न ही पुढे येतोय. हा मुद्दा फक्त भाषेचा नसून, स्थानिक संस्कृतीचा आदर आणि प्रवासी सुरक्षेचा आहे. जर एखादी व्यक्ती परराज्यात जाऊन व्यवसाय करत असेल, तर तिथल्या स्थानिक भाषेत (मराठी) संवाद साधणे गरजेचे मानले जाते, जेणेकरून प्रवाशांची गैरसोय होऊ नये. थोडक्यात महाराष्ट्रात रिक्षा-टॅक्सी चालवण्यासाठी परप्रांतीय चालकांना मराठी शिकणे आवश्यक करण्यात आले आहे आणि यासाठी सरकार मदतही करणार आहे.
*निष्कर्ष आणि सैनिक हत्या*
कामगार कष्टकरी जगला तर राज्य मजबूत होईल. पण इथे भांडवलशाही व पैसेवाल्यांचा बाजार मोठा झालाय. महाराष्ट्र देशाला दिशा देणारा ठरावा म्हणून काळानुसार सुधार व योग्य अंमलबजावणी होणे आवश्यक आहे.
● *जय जवान, जय किसान* हा माजी पंतप्रधान लालबहादूर शास्त्रीजींनी दिलेला नारा आता त्यासोबत ‘जय श्रमिक’ चा घोष होणे उचित कृती वेळेत होणे आवश्यक आहे. उकाडा वाढलाय, शेतजमिन कोरडी पडतेय, पावसाचं काही खरं नाही.. पाण्यासाठी वणवण भटकणं थांबले नाहीय आयाबायांचं! …सरकारी यंत्रणा काय करतेय? इव्हेट नव्हे तर कृती आणि तळागाळापर्यंत अंमलबजावणी प्रचार प्रसार आवश्यक आहे. इथे आपले निवृत्त सैनिक सुरक्षित नाहीत. साताऱ्यातल्या चितळी गावचे सुपुत्र शेतकरी सामाजिक कार्यकर्ता माजी सैनीक रणजीत मदन निकम यांची २८.२.२०२६ रोजी तलवार, कुन्हाड व धारधार कोयत्यांनी भरपेठेत निर्घृण हत्या झाली. कारण काय तर तीन वर्षापूर्वी गावातल्या हायस्कूल मध्ये स्नेहसंमेलनाच्या कार्यक्रमात गांवगुंड पृथ्वी राज संभाजी पवार व त्याचे इतर चार भाऊ या सर्वांनी मुलींच्या चेंजींग रूममध्ये प्रवेश करून त्यांचे फोटो काढण्याच्या व छेडछाड करण्याचा प्रयत्न केला. सदर गोष्टीला मा. सैनिक रणजीत निकम यांनी विरोध केला गांवगुंडाबरोबर त्यांचे भांडण झाले. अगदी सिनेमातल्या सारखं घडलं, निष्पाप निवृत्त सैनिक गावातल्या लेकींच्या इज्जतीसाठी लढला. आणि गुंडांनी हात पाय तोडून हत्या केली त्यांची. त्यांची छोटी दोन मुलं आहे. बायको आहे. सगळेच असुरक्षित भयभीत आहेत. पण अशा गुंडाना कुणी मदत करत असेल तर काय शिक्षा व्हायला हवी? हे ठरायला हवं. या सैनिक पत्नीला गावाजवळ सरकारी नोकरी मिळावी, दोन मुलांचं शिक्षण व्हावं म्हणून मदत करावी. हे कुटुंब सुरक्षित जगावं अशी अपेक्षा आहेच. सांगायचं इतकं की, महाराष्ट्रात हैदोस बंद व्हावा शिवनीतीनुसार राज्य चालावे, समाजहित, महिला सुरक्षा, सुरक्षा रक्षक माजी सैनिक, सैनिक सुरक्षित व सन्मानाने जगावेच. गावगुंड मोठे नि इतके निर्धोक कृत्य कसे करतात. सरकारला फसवणारे खोटे पत्रकार संघटना सरकारी आश्रयाला लाभार्थी कशा व का बनतात? हे सगळं आपल्या कणखर महाराष्ट्राला न शोभणारे विषय गाडले जावेत. मराठी हित आणि सन्मानासाठी समाजातले गद्दार दल्ले यावर अगदी अचूक नियंत्रण यायला हवी. ही आजच्या कामगार व तेजस्वी महाराष्ट्र दिनानिमित्त अपेक्षा!
—
