२८ सप्टेंबर २०२३ रोजी १०६ वी घटनादुरुस्ती करून महिला आरक्षणाचा कायदा मंजूर झालाहे खरं.पण भाजप ज्या पद्धतीने त्याचं श्रेय घेते, ती राजकीय ढोंगबाजी आहे.
एकमताने मंजुरी भाजपची एकटीची कामगिरी नाही
४५४ खासदारांनी समर्थन दिलं, फक्त २ विरोधात होते.
म्हणजे INDIA आघाडीनेही पूर्ण पाठिंबा दिला. मग भाजप एकटं श्रेय का घेतंय?
तात्काळ अंमलबजावणी नाही.हा सर्वात मोठा प्रश्न
कायदा लागू होण्यासाठी जनगणना + परिसीमन (Delimitation) आवश्यक आहे.याचा अर्थ महिला आरक्षण ताबडतोब लागू होत नाही, तर पुढे ढकललं जातं.म्हणजे “आज घोषणा, उद्या विसर” हीच भाजपची पद्धत. जागा वाढवण्याचा राजकीय डाव
परिसीमनानंतर लोकसभा जागा वाढण्याची शक्यता.वाढलेल्या जागांमध्ये आरक्षण लागू करून राजकीय गणित साधण्याचा प्रयत्न.महिला सक्षमीकरण नव्हे, तर सत्ता टिकवण्याचा कॅल्क्युलेशन.
तृणमूल खासदारांचे थेट आव्हान भाजप गप्प का?
“आताच ५०% महिला आरक्षण लागू करा”असं खुले आव्हान दिलं.भाजपकडून एकही ठोस उत्तर नाही.कारण हेतू स्पष्ट आहे.विलंब करा, क्रेडिट घ्या.महिला सन्मान की राजकीय स्टंट?महिला आरक्षणाचा वापर भावनिक मुद्दा म्हणून केला जातोय.
प्रत्यक्षात मात्र अंमलबजावणीसाठी कोणतीही घाई नाही.हा “नारी शक्ती वंदन” नसून “नारी शक्तीचा राजकीय वापर” आहे.“भाजपचं गणित साधं आहे.महिलांच्या नावाने टाळ्या घ्या,आणि जागा वाढवून खुर्ची वाचवा!”महिला आरक्षणाचा कायदा हा स्वागतार्ह आहे, पण तो तात्काळ लागू न करणंपरिसीमनाच्या आड लपवणंराजकीय श्रेय लाटणं
हे सगळं मिळून भाजपचा दुहेरी चेहरा दाखवतो.
