नफाक्षमता ,आर्थिक उलाढाल चांगली असूनही, बँकेचे खाजगीकरणामागील तर्कावर प्रश्नचिन्ह!
बँक खाजगी परदेशी हातात जाण्याची भीती!११ ऑगस्ट ला देशव्यापी संपाची घोषणा!
मुंबई –
सरकार आणि एलआयसीकडून होऊ घातलेल्या
‘आयडीबीआय’ बँकेतील प्रस्तावित हिस्सा विक्रीला विरोध करण्यासाठी ‘युनायटेड फोरम ऑफ आयडीबीआय ऑफिसर्स अँड एम्प्लॉईज’ ने (०९ ऑगस्ट २०२५) रोजी मुंबईत आझाद मैदान येथे धरणे केले. या धरणे आंदोलनात २५० हून अधिक सदस्य सहभागी झाले आणि सरकारच्या या कुटिल हेतूबद्दल त्यांनी नाराजी दर्शवली.
धरणे आंदोलनाचे अध्यक्षपद ऑल इंडिया आयडीबीआय ऑफिसर्स असोसिएशनचे अध्यक्ष कॉम. सौरव कुमार यांच्यासह युनायटेड फोरमचे संयोजक शिर देवीदास तुळजापूरकर, युनायटेड फोरमचे संयुक्त संयोजक विठ्ठल कोटेश्वर राव आणि युनायटेड फोरमचे संयुक्त संयोजक रत्नाकर वानखेडे यांनी भूषवले.
या आंदोलनादरम्यान, सदस्यांनी नफा मिळवणाऱ्या आणि पुनरुज्जीवित झालेल्या संस्थेला खाजगी कंपन्यांना विकल्याबद्दल गंभीर चिंता व्यक्त केली. आयडीबीआय बँकेने गेल्या आर्थिक वर्षात ७५१५ कोटी रुपयांचा निव्वळ नफा नोंदवून उल्लेखनीय वसुली केली आहे . बँकेची नफाक्षमता आणि आर्थिक उलाढाल चांगली असूनही, बँकेचे खाजगीकरण करण्यामागील तर्कावर , असोसिएशनने प्रश्नचिन्ह
उपस्थित केले.असोसिएशनने या निर्णयाला ‘वित्तीय न्याय, आर्थिक स्वायत्तता आणि आत्मनिर्भर भारताच्या आदर्शांसाठी धोका असल्याचे म्हटले आणि सरकारला निर्गुंतवणुकीचा पुनर्विचार करण्याचे’ आवाहन केले.
पुढील काळात हे आंदोलन तीव्र करण्यासाठी, युनायटेड फोरमने ११ ऑगस्ट २०२५ रोजी प्रस्तावित भागभांडवल विक्रीला तीव्र विरोध करण्यासाठी देशव्यापी संपाची घोषणा केली आहे.संघटनांच्या दृष्टिकोनानुसार, ही नफा कमावणारी संस्था खाजगी संस्थांना विकली जावी असे कोणतेही कारण नाही, विशेषतः दुबईतील एमिरेट्स एनबीडी आणि कॅनडातील परदेशी मूळ असलेल्या फेअरफॅक्स फायनान्शियल होल्डिंग्ज लिमिटेड यासारख्या परदेशी मूळ असलेल्या संस्थांना, जे आयडीबीआय बँक खरेदी करण्याचे मुख्य दावेदार आहेत, त्यांना विकले जावे असे कोणतेही कारण नाही. हे विशेषतः हास्यास्पद आहे .जेव्हा भाजपच्या नेतृत्वाखालील एनडीए सरकार सत्तेत असते जे नेहमीच स्वदेशी आणि स्वावलंबनाचे समर्थन करते.
संघटनांच्या मते, बोलीदारांना आता आर्थिक सेवा वाढविण्यात रस नाही तर त्यांना तेलंगणातील हैदराबाद येथील ५० एकर मालमत्तेसह आयडीबीआय बँकेच्या मालकीच्या विविध रिअल इस्टेट मालमत्तेत रस आहे. केंद्र सरकार ही प्रक्रिया लवकर पूर्ण करण्यास उत्सुक असल्याने, असे दिसते की, बोलीदार भारत सरकार आणि नियामकांकडून विविध सवलती मिळविण्यासाठी जोरदार सौदेबाजी करत आहेत.आजच्या तारखेला, आयडीबीआय बँकेत केंद्र सरकारचा ४५.४८% हिस्सा आहे, तर केंद्र सरकारच्या मालकीच्या एलआयसीचा ४९.२४% हिस्सा आहे आणि अर्थ मंत्रालयाच्या गुंतवणूक आणि सार्वजनिक मालमत्ता व्यवस्थापन विभाग (DIPAM) केंद्र सरकारचा ३०.४८% हिस्सा आणि एलआयसीचा ३०.२४% हिस्सा विकण्याच्या प्रक्रियेत आहे, म्हणजेच *आयडीबीआय बँकेचा ६०.७२% हिस्सा खाजगी/परदेशी हातात जाईल आणि जर तो यशस्वी झाला तर, संघटनांना अशी भीती आहे की नवीन संस्था सामाजिक नफ्याशी तडजोड करून केवळ लेखा नफ्यासाठी काम करेल.*
